सुर्खेत , १६ भदौ २०८३।
सुर्खेतकी १६ वर्षीया इनिशा विकको मृत्यु प्रकरणमा जबर्जस्ती करणी गरी हत्या गरेको आरोपमा थुनामा रहेका तीन बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारदा सुवेदी र पुरुषोत्तम निरौलाको संयुक्त इजलासले परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (घ), वीरेन्द्रनगर (फ) र वीरेन्द्रनगर (न) का हकमा यसअघि भएका थुनछेकसम्बन्धी आदेश बदर गर्दै उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो।
यसअघि सुर्खेत जिल्ला अदालतले तीनै बालकलाई बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत सुर्खेतले समेत सदर गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो।
सर्वोच्चले तल्लो अदालतका आदेश बदर गर्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (९) बमोजिम अदालतले तोकेका सर्त पालना गर्ने गरी बालकहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरिएका कागजात, सीसीटीभी फुटेज तथा अन्य प्रमाणको अध्ययन गरिएको उल्लेख छ। अनुसन्धानका क्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले एक आरोपित बालक र निवेदकहरूबीच भएको फोन संवाद, घटनास्थलमा उनीहरू पुगेको समय तथा ट्राफिक कार्यालयमा रहेको सीसीटीभी फुटेजलगायत प्रमाणको विश्लेषण गरेको थियो।
अदालतका अनुसार तीनै बालकले अनुसन्धानका क्रममा तथा अदालतमा बयान दिँदा आफूहरूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
बालबालिकासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा तत्काल बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। त्यसैले अदालतले तोकेका सर्त पालना गर्ने गरी उनीहरूलाई अभिभावक वा परिवारका विश्वासिलो व्यक्तिको जिम्मा लगाउन आदेश दिइएको हो।
सर्वोच्चले उनीहरूलाई अदालतको अनुमति नलिई देशबाहिर जान नपाउने गरी आवश्यक कागज गराएर अभिभावकको जिम्मा लगाउनसमेत आदेश दिएको छ।
