पोखरा , ७ साउन २०८३।
प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पुनः लागू भएपछि गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सोही सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आवश्यक बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ भने अब मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय मात्रै बाँकी रहेको छ।
यसअघि प्रदेश कानुनअनुसार सांसदहरूले नायब सुब्बा (नासु) सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था थियो। तर, जेनजी आन्दोलनपछि प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने निर्णयसँगै संघीय सरकारको परिपत्रअनुसार उक्त सुविधा स्थगित गरिएको थियो। अहिले संघीय सरकारले पुनः स्वकीय सचिवलाई तलब–भत्ता दिने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि गण्डकी प्रदेशले पनि सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रदेशसभा सचिव गोविन्द पौडेलका अनुसार स्वकीय सचिवको तलब तथा सुविधाका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै २ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ।
“संघीय सांसदले सुविधा पाउने भएपछि प्रदेशमा पनि अब कुनै कानुनी अवरोध छैन। आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिसकेका छौं,” सचिव पौडेलले भने।
गण्डकी प्रदेशसभामा कुल ६० सदस्य रहे पनि राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को पद रिक्त रहेकाले हाल ५९ सांसदले यो सुविधा पाउनेछन्।
पदाधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै सुविधा
प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार विभिन्न पदाधिकारीका लागि फरक–फरक सुविधा व्यवस्था गरिएको छ।
- सभामुखलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) तहको एक स्वकीय सचिव, एक राजपत्र अनंकित कर्मचारी, एक कार्यालय सहयोगी तथा ऐन संशोधनपछि एक सञ्चार विज्ञ राख्ने सुविधा छ।
- उपसभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई एक अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव, एक राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी कर्मचारी र एक कार्यालय सहयोगीको सुविधा छ।
- प्रमुख सचेतक, समितिका सभापति, दलका सचेतक तथा सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई नासु (राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी) सरहका एक–एक स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै कार्यान्वयन
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सुविधा कार्यान्वयनका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य रहेको बताए।
उनले भने, “संघीय सरकारले स्वकीय सचिवलाई तलब–भत्ता दिने व्यवस्था राजपत्रमै प्रकाशित गरिसकेको छ। हाम्रो प्रदेशले पनि बजेट छुट्याइसकेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर परिपत्र पठाएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।”
धितालका अनुसार विगतमा सुविधा रोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को परिपत्रमार्फत गरिएको भएकाले त्यसलाई फुकुवा गर्न वा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न पुनः मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आवश्यक पर्नेछ।
गत वर्षको सुविधा नपाइने
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार नयाँ निर्णय भए पनि गत वर्ष रोकिएको तलब–भत्ता स्वकीय सचिवहरूले पाउने छैनन्।
सचिवालयका अनुसार पुराना स्वकीय सचिवहरू गत भदौयता कार्यरत नरहेकाले सुविधा पुनः लागू भएमा नयाँ नियुक्तिपत्रका आधारमा मात्रै तलब–भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
बढ्यो तलबमान
संघीय सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेसँगै हाल:
- खरिदारको तलब ४४ हजार ८१० रुपैयाँ,
- नासुको तलब ४७ हजार २३ रुपैयाँ,
- अधिकृतको तलब ५७ हजार ८६२ रुपैयाँ पुगेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेमा चालु आर्थिक वर्षदेखि गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने र उनीहरूलाई तलब–भत्ता उपलब्ध गराउने बाटो खुल्नेछ।
