पाेखरा, ५ साउन २०८३।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ । विनियोजन ऐन, २०८३ को आधारमा जारी गरिएको यस मार्गदर्शनले वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता र जवाफदेहितालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । मार्गदर्शनका मुख्य सकारात्मक र चुनौतीपूर्ण (नकारात्मक) पक्षहरूको विश्लेषण तल प्रस्तुत गरिएको छ:

सकारात्मक पक्षहरू: वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता

१. वित्तीय अनुशासनमा कडाइ: मार्गदर्शनले विनियोजन ऐन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसले जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

२. मितव्ययिता र फजुल खर्च नियन्त्रण: प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ। पानी, बिजुली, इन्धन, मर्मत र कार्यालय सामग्री जस्ता शीर्षकमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ । साथै, नयाँ सवारी साधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ, जसले राज्यको कोष बचत गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

३. दोहोरोपनको अन्त्य: एउटै योजना वा कार्यक्रम फरक-फरक मन्त्रालयको बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा दोहोरिएको भए एउटा मात्र कायम गरी अरु रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट राज्यको स्रोतको दुरुपयोग रोकिनेछ।

४. नियमित अनुगमन र समीक्षा: प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा हुने र आयोजनाहरूको प्रगतिको नियमित प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थाले आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गति दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

५. बजेट समर्पण (Surrender) को व्यवस्था: खर्च हुन नसक्ने बजेट समयमै (चैत १५ गतेभित्र) अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अन्तिम समयमा आएर जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

चुनौतीपूर्ण तथा नकारात्मक पक्षहरू: प्रशासनिक झन्झट र ढिलाइको जोखिम

१. अत्यधिक केन्द्रिकृत स्वीकृति प्रक्रिया: धेरैजसो प्राविधिक र प्रशासनिक कार्यहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उदाहरणका लागि, नयाँ सवारी साधन खरिद, वैदेशिक भ्रमण, र थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने मार्गदर्शन बनाउँदा समेत अर्थको सहमति चाहिने हुँदा यसले कार्यसम्पादनमा ढिलाइ (Red Tapism) निम्त्याउन सक्छ।

२. परामर्श सेवामा बन्देज: ऐन, नियम, नीति वा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्न परामर्शदाताको सेवा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ [६]। यदि सरकारी निकायसँग सम्बन्धित विषयको विज्ञता छैन भने, यसले नीति निर्माणको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउन सक्ने जोखिम रहन्छ।

३. वैदेशिक सहायता परिचालनमा जटिलता: वैदेशिक ऋण वा अनुदानका आयोजनामा शोधभर्ना (Reimbursement) को प्रक्रियालाई अत्यन्तै कडा बनाइएको छ । निर्धारित समयमा शोधभर्ना माग नगरेमा आगामी त्रैमासिकको निकास रोकिने प्रावधानले कतिपय महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको भुक्तानी प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ ।

४. बजेट समर्पणको समयसीमा: चैत १५ गतेभित्रै खर्च नहुने बजेट फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानले गर्दा अन्तिम त्रैमासिकमा आइपर्ने आकस्मिक र आवश्यक खर्चका लागि पुँजी अभाव हुन सक्ने देखिन्छ ।

५. तल्लो तहलाई बोझिलो प्रतिवेदन प्रणाली: प्रदेश र स्थानीय तहले ससर्त अनुदानको भौतिक प्रगति र खर्चको विवरण वर्षको तीन पटक (मंसिर, चैत र असार १५ सम्म) बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राविधिक क्षमता कम भएका कतिपय स्थानीय तहका लागि यो प्रतिवेदन प्रणाली झन्झटिलो हुन सक्छ।

निष्कर्ष: अर्थ मन्त्रालयको यो मार्गदर्शनले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र अनुशासन ल्याउने बलियो आधार तयार पारेको छ । यद्यपि, हरेक साना कामका लागि पनि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने र कडा प्रक्रियागत व्यवस्थाले विकास आयोजनाहरूको गतिमा केही सुस्तता आउन सक्ने चिन्ता पनि थपेको छ। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।