काठमाडौं, १ साउन २०८३।
सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेसँगै सरकारी प्रशासनमा करार प्रणालीबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जारी सातबुँदे निर्देशनले तत्कालका लागि करार नियुक्तिमा कडाइ गरेको मात्र होइन, आगामी दिनमा सरकारी जनशक्ति व्यवस्थापनको नयाँ ढाँचा तयार गर्ने संकेतसमेत दिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी पेन्सन वा उपदान लिइरहेका व्यक्तिहरूले करार सेवामा निरन्तरता पाउने छैनन्। साथै, नयाँ स्थापना भएका निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न रोक लगाइएको छ। आवश्यक जनशक्ति भए ‘पुल’मा रहेका कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
किन आयो यस्तो निर्णय?
पछिल्ला केही वर्षयता विभिन्न सरकारी निकायमा स्थायी पद रिक्त रहँदा करार कर्मचारीमार्फत काम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो। कतिपय निकायमा एउटै व्यक्तिले अवकाशपछि पनि वर्षौंसम्म करार सेवामा काम गरिरहेका थिए। यसले नयाँ जनशक्तिका लागि अवसर सीमित भएको, प्रशासनिक खर्च बढेको र कर्मचारी व्यवस्थापनमा असन्तुलन सिर्जना भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
सरकारले यही अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न करार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड ल्याएको देखिन्छ।
‘पुल प्रणाली’ले के परिवर्तन ल्याउँछ?
नयाँ व्यवस्थाको मुख्य पक्ष ‘पुल प्रणाली’ हो। संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणका क्रममा दरबन्दी कटौतीमा परेका तर कार्यरत कर्मचारीलाई तत्काल सेवाबाट हटाइने छैन। उनीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको ‘पुल’मा राखेर आवश्यक परेका सरकारी निकायमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले नयाँ करार नियुक्ति घटाउने, उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई केन्द्रीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयास देखिन्छ।
पेन्सनधारी कर्मचारी किन हटाइँदै छन्?
सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि पेन्सन सुविधा लिइरहेका कर्मचारीलाई पुनः करारमा राख्ने अभ्यास लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको थियो। आलोचकहरूले यसलाई दोहोरो सुविधा लिने व्यवस्था भन्दै नयाँ पुस्ताका लागि अवसर संकुचित हुने तर्क गर्दै आएका थिए।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले यस्तो अभ्यास अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर केही क्षेत्रमा अनुभवी जनशक्तिको अभाव हुँदा यसको प्रभाव सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने आकलन पनि गरिएको छ।
कर्मचारीमा बढ्न सक्ने अन्योल
सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि एक महिनाभित्र थप अध्ययन गर्ने जनाएको छ। अध्ययनपछि करार नियुक्तिका न्यूनतम सेवा शर्त, सुविधा तथा करार अन्त्य गर्दा उपलब्ध गराइने सुविधाबारे नयाँ नीति सिफारिस गरिनेछ।
यद्यपि, हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीका लागि भविष्यबारे केही अन्योल भने कायम छ। विशेषगरी नयाँ नियुक्ति बन्द हुने र व्यवस्थापन ‘पुल प्रणाली’बाट हुने भएपछि करार सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरूका अवसर सीमित हुन सक्ने देखिन्छ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ संकेत
प्रशासनविद्हरूका अनुसार यदि ‘पुल प्रणाली’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने सरकारी जनशक्तिको दोहोरो प्रयोग रोकिने, खर्च नियन्त्रण हुने र आवश्यकताअनुसार कर्मचारी परिचालन गर्न सहज हुनेछ। तर प्रणाली सफल बनाउन अद्यावधिक तथ्यांक, पारदर्शी कर्मचारी व्यवस्थापन र नियमित अनुगमन अपरिहार्य रहनेछ।
सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्ड तत्कालका लागि करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने कदम भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव कार्यान्वयनको प्रभावकारितामै निर्भर रहने देखिन्छ। यसले सरकारी खर्च नियन्त्रण, जनशक्ति व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने कि करार कर्मचारीमा थप असुरक्षा सिर्जना गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी कार्यान्वयनले दिनेछ।
