पोखरा, ३१ असार २०८३.
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा नेकपा (एमाले)सँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै प्रदेश तहमा कायम रहेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन औपचारिक रूपमा समाप्त हुने भएको छ।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा उत्पन्न राजनीतिक विवादले दुई दलबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेपछि अन्य प्रदेशमा पनि सहकार्य निरन्तर राख्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको हो।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार एमालेले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अपनाएको राजनीतिक कदमपछि कुनै पनि प्रदेशमा संयुक्त रूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने आधार नरहेको ठहर गर्दै गठबन्धन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको हो।
यद्यपि, कांग्रेसले यस निर्णयबारे औपचारिक सार्वजनिक घोषणा भने गरिसकेको छैन। पार्टीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभापतिहरूलाई निर्णयबारे जानकारी गराइसकेको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारमा पर्ने प्रभाव
कर्णाली प्रदेशमा एमालेका यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी कांग्रेसका चार मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिसकेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका चेतनारायण (चेतनाथ) आचार्य नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिने तयारीमा छ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले एमालेका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट हटाउने तयारी गरेका छन्। कोशी प्रदेशमा भने कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने भएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व भने कांग्रेसकै हातमा रहनेछ।
कांग्रेससँग थप छलफल गर्ने एमालेको तयारी
प्रदेश तहमा कांग्रेसले गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरेपछि एमालेले थप राजनीतिक संवाद गर्ने संकेत दिएको छ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयपछि दुई दलबीच थप छलफल आवश्यक भएको बताए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारमा देखिएको विवाद समाधानका विषयमा गत साता कांग्रेस सभापति गगन थापा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पनि छलफल भएको थियो।
आचार्यले भने, “कांग्रेससँग थप छलफल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आगामी दिनमा यस विषयमा थप संवाद हुनेछ।”
