पोखरा, २८ असार २०८३।
आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ जवलधाराका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित पक्षबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सहमतिअनुसार घटनाको सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानबिनका लागि नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नेछ र त्यस समितिले गठन भएको सात दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउने सहमति भएको छ।
सहमतिमा गणेश नेपालीलाई शहिद घोषणा गर्ने विषय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, प्रचलित कानुन र विगतको अभ्यासका आधारमा आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।
त्यस्तै, घटना भएका दिन अग्रपङ्क्तिमा खटिएका काठमाडौं महानगर प्रहरीका कर्मचारीलाई छानबिन प्रतिवेदन नआउँदासम्म निलम्बनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ।
सरकार र महानगरले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, पीडित परिवारलाई राहत तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उपचारका क्रममा निधन भएका गणेश नेपालीका परिवारलाई राहत, रोजगारी, शिक्षा र अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित पक्षबीच विस्तृत सहमति भएको छ।
सहमतिअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी मृतककी श्रीमतीलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ। साथै, उनकी आश्रित छोरीको उच्च शिक्षासम्मको सम्पूर्ण खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्नेछ।
यस्तै, मृतकका आश्रित परिवारलाई राहतस्वरूप उपयुक्त आर्थिक सहायता प्रदान गरिने, अन्तिम संस्कार तथा काठमाडौंमा गरिने काजक्रियाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन महानगरपालिकाले गर्ने सहमति भएको छ।
मृतकका एकाघरका परिवारको काठमाडौं आवतजावत तथा बसोबास खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्नेछ भने परिवारको स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत गरिने उल्लेख गरिएको छ।
पीडित पक्षले शव बुझ्ने, पोस्टमार्टमलगायतका कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने तथा सद्गत सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
उक्त सहमतिपत्रमा नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका, पीडित परिवारका सदस्य तथा वार्ता समितिका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
उक्त सहमतिपत्रमा नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका, पीडित परिवारका सदस्य तथा वार्ता समितिका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
