काठमाडौं, २६ असार २०८३।
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही तत्कालका लागि अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित अदालतले विवादको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म आयोगका गतिविधि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशअनुसार पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय नआउञ्जेल कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्न पाइने छैन। यसअघि प्राप्त भएका सम्पत्ति विवरणमाथिको छानबिन पनि रोक्नुपर्नेछ। साथै, कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न वा गराउन पनि आयोगलाई रोक लगाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको छ। अदालतले पूर्ण इजलासबाट विस्तृत व्याख्या र विश्लेषणपछि मात्रै विवादको अन्तिम निरुपण हुने जनाएको छ।
