पोखरा, २१ असार २०८३।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिने कार्यअवधिको प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ।
शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिको पहिलो बुँदामा सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या कटौतीको विषय समावेश गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी बाचापत्र उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
उनले मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको बताए। उनले अन्य संरचनाहरू खारेजी र समायोजन आदिबाट खर्च कटौती गरी कार्यक्षमता बढाउने जनाउँदै राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीलगायतका सुधारात्मक कार्यबाट सकारात्मक सन्देश गएको जिकिर गरे।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिनमा फरेका महत्वपूर्ण कार्यहरु
१. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
- सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन: वि.सं. २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्ति तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानूनी आर्जन देखिएमा कारबाही गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ।
- भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता: सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत १०१ जना विरुद्ध ७ वटा मुद्दा दायर गरी ११३ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
- अनियमितताको अनुसन्धान: नेपाल बाल संगठनको जग्गा हिनामिना र एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री विवादमा उच्चस्तरीय छानबिन भइरहेको छ।
- सट्टेबाजी नियन्त्रण: २ लाखभन्दा बढी सट्टेबाजी गर्ने एप र वेबसाइटका डोमेन लिङ्कहरू बन्द गरिएको छ।
२. शासकीय तथा प्रशासनिक सुधार
- मन्त्रालयको संख्यामा कटौती: सार्वजनिक खर्च घटाउन र कार्यक्षमता बढाउन साविकका २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटा कायम गरिएको छ।
- दलीय ट्रेड युनियनको खारेजी: सार्वजनिक निकायहरूमा रहेका राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरी कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष र जिम्मेवार बनाइएको छ।
- योग्यता प्रणाली (Meritocracy) को सुरुवात: राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालयका उपकुलपति र अन्य निकायका रिक्त पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिहरूको नियुक्ति सुरु गरिएको छ।
- सरकारी सवारी साधन फिर्ता: विगतमा नियमविपरीत प्रयोग हुँदै आएका ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकल जफत गरी राज्यको मातहतमा ल्याइएको छ।
३. सार्वजनिक सेवा प्रवाह र डिजिटल शासन
- नागरिकको घरदैलोमा सेवा: ७५ वटा जिल्लामा हुलाकमार्फत नागरिकता र राहदानी घरमै पुर्याउने अभियान सुरु गरिएको छ।
- सवारी चालक अनुमति पत्र (License): कास्की र मोरङमा लाइसेन्स घरमै पुर्याउन थालिएको छ र हालसम्म ४,४७,३३२ लाइसेन्स सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको छ।
- हेल्लो सरकारको सुदृढीकरण: नागरिकका गुनासो सम्बोधनका लागि ‘हेल्लो सरकार’लाई एकीकृत गरी ६० प्रतिशत गुनासोहरू फर्स्योट गरिएको छ।
- शैक्षिक सुधार: परीक्षा फल प्रकाशनको समय घटाइएको छ (SEE को नतिजा १ महिनामा र कक्षा १२ को ४० दिनमा)।
४. आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सुधार
- सहकारी पीडितलाई राहत: समस्याग्रस्त ८ वटा सहकारीका १,५६२ साना बचतकर्ताको ५९ लाख ४ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको छ।
- किसानलाई भुक्तानी: उखु किसानहरूले पाउनुपर्ने करिब ९२ प्रतिशत (१३ अर्ब ७६ करोड मध्ये) भुक्तानी चिनि मिलहरूबाट गराइएको छ।
- पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा नागरिकलाई राहत दिन भन्सार र पूर्वाधार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य: गहुँ र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै निर्धारण गरिएको छ।
५. भौतिक पूर्वाधार र सम्पत्ति संरक्षण
- सार्वजनिक जग्गा संरक्षण: बागमती, धोबीखोला र विष्णुमती नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाई खुला क्षेत्र र पार्क विकास गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।
- लालपूर्जा वितरण: बर्दियाका २९ जना भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको छ।
- रुग्ण आयोजनाको अध्ययन: लामो समयदेखि अलपत्र ५७८ वटा ठेक्काहरूको अध्ययन गरी समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
६. स्वास्थ्य र महिला सुरक्षा
- निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल: १९६ अस्पतालहरूमा ३,०४५ निःशुल्क शैय्याहरूको विवरण सहितको पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
- एयर एम्बुलेन्स: दुर्गम क्षेत्रका लागि ११ वटा निजी हेलिकप्टर कम्पनीसँगको समन्वयमा एयर एम्बुलेन्स सेवा स्ट्यान्डबाई (Standby) राखिएको छ।
- महिला सुरक्षा: काठमाडौँ उपत्यकामा महिलाहरूको सुरक्षित यात्राका लागि ‘ब्लु बस’ सञ्चालनको तयारीस्वरुप ८ वटा बसको व्यवस्था गरिएको छ
