पोखरा, १५ असार २०८३।
काठमाडौं । विशेष अदालतले राहदानी छपाइ ठेक्का सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ परेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सबै प्रतिवादीलाई धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले महानिर्देशक अर्याललाई पाँच लाख रुपैयाँ, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई चार लाख रुपैयाँ, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापालाई तीन लाख रुपैयाँ, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंलाई तीन लाख रुपैयाँ तथा नेपालस्थित सहजकर्ता मणिन्द्रराज मल्ललाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। त्यसैगरी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव राजाराम दाहाललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइ ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा असार ८ गते अर्यालसहित १६ जना व्यक्ति तथा दुई जर्मन कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले प्रतिवादीहरूले करिब १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ।
मुद्दामा राहदानी विभागका सात जना, परराष्ट्र मन्त्रालयका तीन जना कर्मचारी तथा दुई जर्मन कम्पनीका सञ्चालक र नेपालस्थित प्रतिनिधिसहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रतिवादीमध्ये म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र भेरिडोस कम्पनी तथा तिनका सञ्चालक र नेपालस्थित प्रतिनिधिहरू पनि समावेश छन्।
आयोगका अनुसार तत्कालीन सरकारले राहदानी छपाइको ठेक्का दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा विभाजन गरी भागबण्डाका आधारमा सम्झौता गरेको आरोप लगाइएको छ।
