पोखरा, २८ जेठ २०८३ ।
पोखरास्थित मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ठगी प्रकरणमा पूरक अभियोग लागेका ६ जनालाई कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले मंगलबार प्रतिवादीहरूसँग दाबी गरिएको बिगो बराबरको नगद रकम वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले ती ६ जनामाथि कुल आठ करोड २४ लाख ६२ हजार २०३ रुपैयाँ बिगो दाबी कायम गरेको छ।
का अनुसार, अदालतले तोकिदिएको बिगो बराबरको रकम बुझाएपछि उनीहरू रिहा हुने कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले जानकारी दिए।
अदालतले भरत भट्टराईबाट तीन करोड ५१ लाख ६३ हजार २०४ रुपैयाँ, पत्रकार अर्जुन गिरीबाट तीनकरोड १८ लाख ६ हजार दुईसय ५२ रुपैयाँ, सहकारीका उपाध्यक्ष विजय लम्सालबाट ६३ लाख ११ हजार दुईस्य ३३ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
त्यस्तै, सहकारीका शेयर सदस्य तथा सञ्चालक समितिसँग सम्बन्धित राजु बरालबाट ३६ लाख ८० हजार दुईसय ३९ रुपैयाँ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका कर्मचारी सन्तोष घिमिरेबाट ३१ लाख एकहजार दुईसय ७५ रुपैयाँ तथा शेयर सदस्य बुद्धिसागर पौडेलबाट २४ लाख रुपैयाँ बिगो तिर्नुपर्ने आदेश भएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार प्रतिवादीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व स्वीकार गर्दै आवश्यक परे आफ्नो चलअचल तथा पैतृक सम्पत्तिबाट समेत रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको बयान दिएका छन्।
पूरक अभियोग कसरी आयो ?
मित्रमिलन सहकारी ठगी मुद्दा २०८० सालमै अदालतमा दर्ता भएको थियो। उक्त मुद्दामा सहकारीका अध्यक्ष रमण पौडेल, व्यवस्थापक किरण अधिकारीसहितका प्रतिवादीहरू हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
मूल मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अदालतले प्रतिवादीअनुसार बिगो छुट्याएर पूरक अभियोग दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आधारमा विशेषज्ञमार्फत प्रत्येक व्यक्तिको दायित्व निर्धारण गरी थप अनुसन्धानपछि ऋणीसहित केही व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर पूरक अभियोग दर्ता गरिएको सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले जनाएको छ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेका अनुसार प्रतिवादीहरूको पुनः बयान लिएर थप अभियोग लगाइएको हो। अनुसन्धानका क्रममा केही प्रतिवादीहरूले रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छन्।
थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष
अदालतले आदेशमा प्रतिवादीहरू लामो समयदेखि थुनामा रहेको, मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ तथा साक्षी–प्रमाण परीक्षण अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवादीहरूले सहकारीसँगको सम्बन्ध, शेयर सदस्यता तथा सञ्चालक समितिमा आबद्धता स्वीकार गरे पनि सहकारी ठगीको आरोप भने अस्वीकार गरेका छन्। साथै उनीहरू भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने अवस्था तत्काल नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।
सहकारी ऐन संशोधनमार्फत केही सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था थपिएको र बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना बढेको अवस्थालाई पनि अदालतले आदेशमा आधार बनाएको छ।
अदालतले धरौटी वा बैंक जमानत पेश नगरे प्रतिवादीहरूलाई पूर्ववत् थुनामै राखेर कारागार कार्यालय कास्की पठाउन आदेश दिएको छ।
सातसय १४ बचतकर्ताको ३१ करोडभन्दा बढी रकम फसेको दाबी
मित्रमिलन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसकेको गुनासोपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सहकारीको वित्तीय कारोबारमा अनियमितता देखिएको, निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा परेको तथा बचत रकम सुरक्षित नरहेको उल्लेख गरिएको थियो।
यस प्रकरणमा सातसय १४ जना बचतकर्ताले ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ फिर्ता नपाएको भन्दै जाहेरी दिएका छन्। उक्त जाहेरीका आधारमा सुरुमा सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी तथा ऋणीसमेत गरी ३३ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दा दायर गरिएको थियो।
पछिल्लो चरणमा थप अनुसन्धानबाट केही व्यक्तिको भूमिकाबारे विवरण प्राप्त भएपछि ६ जनाविरुद्ध पूरक अभियोग दायर गर्दै आठ करोड २४ लाख ६२ हजार २०३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको हो। मित्रमिलन सहकारी प्रकरणमा ऋणीहरूलाई समेत विपक्षी बनाएर कुल ६० जनाविरुद्ध पूरक अभियोजन दर्ता गरिएको छ।
