काठमाडौं, २० जेठ २०८३।

मधेश प्रदेशका बहालवाला प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री सरोज कुमार सिंह लाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ वर्ष १ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। विशेष अदालतले मंगलबार सजाय निर्धारण गर्दै सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार दोषी ठहर गरेको हो।

अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३(१)(छ) बमोजिम ४ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ। साथै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै दफा २४ अनुसार थप १ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। यससँगै सिंहले कुल ४ वर्ष १ महिना जेल सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ।

अदालतले सिंहलाई ३८ लाख ५० हजार १३९ रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकेको छ। घुसबापत लिएको उक्त रकम सरकारी कोषमा जफत गरिनेछ। त्यसबाहेक ‘अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५’ अनुसार १ लाख ५४ हजार ५ रुपैयाँ ५६ पैसा क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिएको छ।

विकास योजनाबाट कमिसन असुली

अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार सिंहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालित प्रदेश सरकारका विकास योजनाबाट कमिसन लिने गरेका थिए। रामगोपालपुर नगरपालिका, मनराशिसवा नगरपालिका र सम्सी गाउँपालिकामा मन्दिर सौन्दर्यकरण, धर्मशाला निर्माण तथा सडक स्तरोन्नतिका आठ वटा योजना सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

कानुनअनुसार स्थानीय उपभोक्ता समिति गठन गरी योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सिंहले आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई राखेर समिति गठन गराएको आरोप पुष्टि भएको अदालतको ठहर छ। समितिका निर्णय, कागजात तयारी तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी काम उनका स्वकीय सचिव विनोद कुमार लाल कायस्थमार्फत सञ्चालन गरिएको पाइएको छ।

खाली चेकमा हस्ताक्षर गराई रकम झिकियो

अनुसन्धानका क्रममा योजनाको भुक्तानी लिनुअघि नै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षबाट खाली चेकमा हस्ताक्षर गराइएको खुलेको थियो। ती चेक स्वकीय सचिवको नियन्त्रणमा राखी सरकारी रकम खातामा जम्मा भएपछि बैंकबाट निकाल्ने गरिएको थियो।

आठ वटा योजनाका लागि कुल १ करोड ३६ लाख २७ हजार ४८१ रुपैयाँ निकासा भएकोमा करिब २८.२५ प्रतिशतका दरले कमिसन रकम झिकिएको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो। यसरी झिकिएको ३८ लाख ५० हजारभन्दा बढी रकम सिंह र उनकी पत्नी सरिता कुमारी महतो सिंहको संयुक्त बैंक खातामा जम्मा गरिएको पाइएको थियो।

१६ जनाविरुद्ध मुद्दा

घटनाबारे अनुसन्धानपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहसहित १६ जनाविरुद्ध २०८२ असोज ३० गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

यसअघि जेठ ४ गते अदालतले सिंहलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकेको थियो। अन्य अभियुक्तहरू भने मुद्दाबाट सफाइ पाएका थिए।

यो फैसला सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले विकास बजेट दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिन खोजे कडा कानुनी कारबाही हुन सक्ने सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।