पोखरा ,२ बैशाख २०८३।
सर्वोच्च अदालतले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको सम्बन्धमा अनुसन्धान भैरहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि कसुरको फाइल पेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले नेता खड्काको तर्फबाट दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बिहीबार १२ बजेभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न र अनुसन्धानको फाइल समेत बुझाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले जिल्ला अदालतलाई समेत खड्कालाई थुनामा राख्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ झिकाउन भनेको छ। ‘म्याद थपका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुरोध र अदालतले म्याद दिँदाका सम्पूर्ण कागजातसहितको मिसिल तथा ललितपुर अदालतबाट म्याद थप हुँदा थप पर्चा खडा गरिएको भए सो पर्चा समेत संलग्न गरी २०८३ वैसाख ३ गते १२ बजेभित्रमा प्राप्त हुने गरी राजस्व अनुसन्धान विभाग र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट निज निवेदकलाई थुनामा राख्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ समेत झिकाइ प्रस्तुत रिट निवेदन २०८३ वैसाख ३ गतेका लागि नियमानुसार पेशी तोक्नू’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
खड्कालाई हाल जे जुन अवस्थामा राखिएको छ, भोलि बिहीबार रिट निवेदनको सुनुवाई नभएसम्म सोही अवस्थामा राख्न पनि सर्वोच्चले थप आदेश दिएको छ।
खड्का सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पक्राउ गरे पनि उसले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनसहित आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको थियो। आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागले फेरि त्यो फाइल राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको छ।
गएको सोमबार राजस्व अनुसन्धान विभागले तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको थियो। जिल्ला अदालत, ललितपुरले उनलाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो।
खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको पत्रपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गत चैत १५ गते पक्राउ गरेको थियो।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले नै म्याद थप गरे पनि फाइलसहित बुझाएपछि राजस्वबाट अनुसन्धान अगाडि बढेको हो। खड्कालाई भने सीआईबीकै हिरासतमा राखिएको छ।
