पोखरा , १० चैत २०८२।
विशेष अदालतले राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । राजस्व चुहावट, घुस रिसवत र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) मुद्दामा मंगलबार भएको थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई तारिखमा छाड्न उक्त धरौटी रकम मागेको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यद्वय हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले अधिकारीलाई २५ लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको बैंक जमानत लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ । तोकिएको धरौटी रकम बुझाउन नसकेमा उनलाई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय पठाउनसमेत आदेशमा भनिएको छ ।
अधिकारीविरुद्ध विभागको महानिर्देशक पदमा रहँदा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने अख्तियारीको दुरुपयोग गरी अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलेमतोमा ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार दायर भएको मुद्दामा उनीमाथि घुसबापत प्राप्त रकमको स्रोत लुकाउने र सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा ५० लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको र २० लाख रुपैयाँ ‘द कुटी रिसोर्ट प्रालि’ को कर्जा भुक्तानीमा लगानी गरेको दाबी गरिएको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी झलकराम अधिकारीबाट २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई निजलाई तारिखमा राखी प्रस्तुत मुद्दा पुर्पक्ष गर्नू । धरौटी वा जमानत नदिएमा विशेष अदालत नियमावली, २०८० बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई कारागार पठाउनू ।’
मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त विभिन्न बैंकका स्टेटमेन्ट, नेपाल क्लियरिङ हाउस, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिजिटल फरेन्सिक युनिटका रिपोर्ट र कल डिटेल्स रेकर्ड (सिडिआर) लाई प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको थियो । यी प्रमाण र अन्य प्रतिवादीको बयानका आधारमा अधिकारीमाथि अवैध रकम शुद्धीकरण गर्ने गराउने दुराशय देखिएको अदालतको ठहर छ ।
अधिकारीले भने अदालतसमक्ष बयान दिँदा आफूमाथिका आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका थिए । उनले आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूसँग आफ्नो कुनै कारोबार र लेनदेन नभएको दाबी गर्दै शंका र अनुमानका भरमा मात्र आरोप लगाइएको जिकिर गरेका थिए । ‘आरोपदाबी बमोजिम सजाय हुने नभई छुटकारा दिलाई पाऊँ,’ उनले बयानमा भनेका थिए ।
यसअघि वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता विनोदलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादी अधिकारीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अपूर्व खतिवडा र योगेश्वर भण्डारीले बहस गरेका थिए । अधिकारीले जग्गामा लगानी गरेको भनिएको मध्यपुर थिमिको जग्गा अनुसन्धानकै क्रममा रोक्का राखिसकिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
