पोखरा,२६ फागुन २०८२।
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीसहितलाई ज्यान सम्बन्धी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जाँचबुझ आयोगले आइतबार बुझाएको प्रतिबेदनमा त्यस्तो सिफारिश गरिएको हो।
उक्त प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई दफा नै तोकेर कारबाही सिफारिस गरेको हो। आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन आईजीपी खापुङलाई फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगले सिफारिस गरेको यो दफामा ‘लापरबाहीपूर्ण काम गरी मार्न नहुने’ भन्ने उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘(१) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीन वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।’
तर आयोगले भनेको १७७ र १७८ अनुसार कसुर भएको ठहरेमा सजाय थप हुनेछ भने यही दफाको १७९ अनुसार कसुर भएको पाइएमा सजाय नहुन सक्छ।
१७९ को (१) मा कसैले कानुनको पालना गर्दा, निजी रक्षाको अधिकारीको प्रयोग गर्दा, कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा वा पालना गर्न लागेको कुनै कामबाट कसुरदार उत्तेजित हुन गएमा यो खण्ड लागू नहुने भन्ने उल्लेख छ।
आयोगले यी तीन जनालाई यस्तो कारबाही गर्न र अन्यलाई पनि विभिन्न कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगको सूचीमा तत्कालीन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, प्रहरी प्रमुख तत्कालीन एसएसपी (हालका डीआईजी) विश्वराज अधिकारी लगायत जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूलाई पनि कसुर अनुसार छुट्टाछुट्टै कारबाही सिफारिस गरिएको छ। तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रतिवेदनमा २३ गतेको प्रहरी दमनमा क–कसको संलग्नता छ, त्यसको किटान गरेरै र २४ गतेको घटनामा पनि संलग्नहरूको किटान गरेरै प्रतिवेदन बुझाएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए।
२३ गतेको प्रदर्शनमा गोली चलाउने र चलाउन आदेश दिने कुरामा ज–जसको संलग्नता छ, उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए। उनका अनुसार २३ गते गोली चलाउने, गोली चलाउन आदेश दिने र गोली चलाउन नरोक्ने सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
यस्तै २४ गते प्रहरी हत्या, देशका महत्वपूर्ण संरचनामा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट जस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भनेको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि सार्वजनिक गर्ने वचन दिएकी छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन पेस हुनेछ।
‘अहिलेसम्म प्रतिवेदन हेरिएको छैन। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुन्छ र त्यसपछि कार्यान्वयनबारे निर्णय हुन्छ,’ रावलले नेपालखबरसँग भने।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सम्बन्धित निकायलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेश गर्नेछ। यस्तै प्रतिवेदन सार्वजनिकबारे पनि निर्णय गर्नेछ।
यसअघि आयोगमा बयान दिँदा यी तीनै जनाले गोली चलाउन कुनै पनि आदेश नदिएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले अस्वीकार गरे पनि आयोगले भने दफा किटान गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको हो।
