तर, शुक्रबार सर्बाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । रीटबारे बारेमा अर्काे शुक्रबार छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने अदालतको निर्णय गरेको छ ।
अहिले एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया नै नपुराई खरिद गर्न लागियो भनेर मन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको केहीले आलोचना गर्ने गरेका छन् ।सरकारलाई भने अदाललतले यसबारेमा कारण देखाऊ आदेश दिएकेा छ । गत, बुधबार परेको निवेदनमा मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय र बिद्युत प्राधिकरण सहित आठ निकायलाई बिपक्ष बनाइएको छ ।
उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ नगर्ने भन्दै देशभर कम बिजुली खपत गर्ने एलइडी बल्ब वितरण गर्ने योजना बनाएको छ ।
गत फागुन ३ गते बसेको नेपाल भारत उर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा भारतले नेपाललाई सस्तो मूल्यमै नै एलइडी बल्ब उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।
प्राधिकरणले भारतको पावर मन्त्रालय अन्र्तगतको इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेडबाट एलइडी बल्ब खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । तर, अदालतमा भने नियम विपरीत गएर बल्द खरिद गर्न लागिएको भन्दै निवेदन परेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ -पहिलो संशोधन ०७३) को दफा ४१ (घ २) मा ‘अन्तराष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक खरिद (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७३ को नियम ८५-५ख) मा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कुनै मालसामान खरिद गर्नु पर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
भारतीय सरकारी कम्पनी इइएसएलसँग प्राधिकरणले भारु ६५ मा फिलिप्स र ओस्राम ब्राण्डका २ करोड एलइडि बल्ब खरिद गर्न लागेको छ । यो नेपाल आउँदा झण्डै ग्राहकलाई झण्डै १ सय ३५ देेखि ४० रुपैया पर्दछ । जसलाई अहिले ग्राहकले बजारमा ३ सय ५० देखि ४ सय रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् ।
यदि प्राधिकरणले बल्ब उपलब्ध गराउन सक्यो भने उपभोक्तालाई बजार मूल्य भन्दा भन्दा ३ गुणा सस्तो पर्छ । २ करोड एलइडी बल्ब ग्राहकलाई वितरण गर्दा २ सय मेगावाट बिजुली बच्ने र योसँगै राज्यको ४० अर्ब रूपैयाँ बचत हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवलराज अधिकारी बताउँछन् ।अनलाइनखबर
