उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशलाई सदर गरिदिएको छ।
न्यायाधीशहरु खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलाशले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश सदर गरेको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछानेसँग ६० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश कानुनसम्मत देखिएको ठहर गर्दै आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी माग गैरकानुनी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो ।
