नागरिकता संशोधन विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सत्तारुढ गठबन्धनबीच सत्तासंघर्ष देखिएको छ। यही अन्तरसंघर्षकाकारण मुलुकमा केही दिनभित्रै नसोचेको घटना हुने हो कि भनेर सर्वत्र चिन्ताको बिषय बनिरहेको छ।
राष्ट्रघाती भनिएको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरेर अमेरिकाको आशिर्वाद लिएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले आफ्नै देशमा नेपाली नागरिक अल्पमतमा पार्न सक्ने गरी नेपालमा अंगीकृत नागरिकता लिएर नेपालमा बसिरहेका भनिएका ‘४० लाख’ भारतीयलाई बंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिलाउन नागरिकता संशोधन बिधेयक संसदमा लागिरहेका छन्। एकपटक दुवै सदनबाट पारित भएर गएको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुझाब सहित संशोधनका लागि संसदमा फिर्ता गरिदिएकी छिन
देशी तथा बिदेशी इशारामा नाचेका वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले उनीहरुको इशारामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उठाएका गम्भीर सवालहरुलाई समेत बेवास्ता गर्दै जस्ताको तस्तै उक्त बिधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिदिएका छन्। जसले गर्दा वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रपति र सत्ता गठबन्धनका नेता प्रधानमन्त्री बीच सत्ता संघर्ष चर्किएको जस्तो देखिएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दै राष्ट्रपतिको निन्दा गर्न शुरु गरिरहेका छन्। तर उनीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियताको सवालमा उठाएका सवालहरुको बारेमा केही बोलिरहेका छैनन्। उनीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियताका सवालमा उठाएका गम्भीर सवालहरुको बारेमा संसदमा छलफल समेत नगरेर राष्ट्रपतिको अपमान गरेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले सुझाब सहित नागरिकता संशोधन बिधेयक फिर्ता गरिएको अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनले संसदमा छलफल समेत नगरी फास्ट ट्रयाकका नाममा प्रतिनिधि सभाबाट उक्त बिधेयक बिना छलफल अस्तातास्तै पारित गरिदिएका छन्। जसले गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो अपमान भएको महशुश गरेको बताइन्छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त बिधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको अवस्थामा आफू धर्म संकटमा परेको अनुभुती गरिरहेकी छिन। उनीसंग पदबाट राजिनामा दिने वा महाभियोगको सामना विकल्प रहेको टिप्पणी गरिन थालेको छ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच सत्ता संघर्ष चलिरहदा सत्त्तारुध दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु राश्त्रप्तिमाथि हिलो छ्याप्न अभ्यस्त देखिएका छन्। तर राष्ट्रपति अब के गर्ने भनेर बिचार विमर्शमा रहेको उनका गतिविधिहरुले देखाएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले बिभिन्ना कानून ब्यबसायी र सम्बिधान्बिदहरुसंग छलफल त गरेकी छन् नै, उनले ९० जना जति अवकाश प्राप्त नेपाली सेनाका जर्नेलहरुलाई बोलाएर परामर्श पनि गरेकी छिन। उनले आबश्यकता परे नेपाली सेनाले सहयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर आंकलन गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। नेपाली सेनाको परमाधिपति महारथी समेत रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले बोलाएको उक्त अवकाश प्राप्त जर्नेलहरुको भेलामा बहालवाला प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा समेत उपस्थित रहेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ। उक्त भेलाम अवकाशप्राप्त जर्नेलहरुले कालापानी र नागरिकताको बिषयमा राष्ट्रघात भएको बताउदै राष्ट्रपतिले खुट्टा कमाउन नहुने सुझाब दिएका सार्वजनिक समाचारहरुमा बताइएका छन्।
यता अवकाशप्राप्त जर्नेलहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई खुट्टा नकमाउन सुझाब दिएकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाले प्रह्दान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई भेट गरेका छन् । कमान्ड सेनापति कोअर्डिनेटिङ कन्फेरेन्सको उद्घाटनका लागि जङ्गी अड्डा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापति शर्माबीच भेट भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले जानकारी दिए । उनीहरूबिच भेटमा के कुरा भयो भन्ने बारेमा विवरणहरु बाहिरिएका छैनन।
राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिबीचको भेटलाई राष्ट्रपति कार्यालयले सामान्य भने पनि बढ्दो राजनीतिक घटनाक्रमकाबीच जानकारहरूले उक्त भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा राष्ट्रपतिले सैनिक शासन लगाउन उद्दत त छैनन् भनेर सशंकित रहेको बताइञ्छ। सत्तारुढ गठ्बंदह्न्को बैठकले त राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियातालाई राजनीतिक प्रेरित भनेर व्याख्या गर्दै बिरोध पनि गरिसकेको छ।
अहिले सरसर्ती हेर्दा तत्काल सेना परिचालन हुने हो कि भन्ने आशंका हुन् थालेको छ। तर तत्काल त्यस्तो सम्भावना नरहेको समाचार स्रोतहरुको दाबी छ। प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा निकट समाचारस्रोतलाई उद्दृत भएर सार्वजनी भएका समाचारहरुमा राष्ट्रपति भण्डारी राजिनामा दिने सोंचमा रहेको बताइएको थियो। तर परिस्थिति त्यस्तो नरहेको बताइएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट दोश्रो पटक पारित भएर नागरिकता संशोधन बिधेयक यति बेला राष्ट्रिय सभामा गएर अड्किएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको उक्त बिधेयक ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभामा पेश हुनुपर्ने संबैधानिक ब्यबस्था रहेको बताइञ्छ।
तात्कालिन अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनका नेता समेत रहेका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले सात्तरुध गठबन्धनको निर्देशनलाई शिरोपर गर्दै राष्ट्रपतिको सुझाबलाई समेत बेवास्ता गरेर फास्ट ट्रयाकमा प्रतिनिधि सभाबाट दोश्रो पटक नागरिकता सम्शोधन बिधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाई दिएका छन्। तर राष्ट्रियसभामा एमालेका तात्कालिन नेता गणेशप्रसाद तिमिल्सिना अध्यक्ष रहेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले एमालेकी पूर्व नेतृृ रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई अप्ठ्यारेमा पार्न खोजेपछि उक्त बिधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेर अड्किन सक्ने देखिएको छ । किनकि नेकपा एमाले वर्तमान नागरिकता संशोधन विधेयकको विपक्षमा उभिएको जस्तो देखिएको छ । एमालेका कार्यकर्ताहरुले नागरिकता संशोधन विधेयकका विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले नागरिकता संशोधन विधेयकलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङको रुपमा प्रयोग गरेन र मुलुकमा अर्को परिघटना सिर्जन्ा भएन भने नागरिकता संशोधन विधेयक अब निकट भविष्यमका सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभाको टेबुलमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ ।
एमाले सत्ता स्वार्थमा पुगेन भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उक्त विधेयक ६० दिनभित्र राष्ट्रियसभामा पशे गर्नेछन् । त्यहाँ एम्ालेका सांसदहरुले छलफलका नामा अरु केही दिन लम्ब्याउन सक्नेछन् । त्यत बिेलासम्म राष्ट्रपति र वर्तमान सत्तरुढ गठबन्धनका बीच सहमति भएन भने सम्भवतः राष्ट्रिय सभाबाट पनि नागरिकता संशोधन विधेयक पाति हुनेछ ।
वर्तमान अवस्थामा नागरिकता संशोधन विधेयकले समेत आगामी चुनावी मसलाका रुपमा चर्चा पाउने अवस्था देखिएको छ । आगामाी चुनावमा नेकपाा एमालेले नागरिकता संशोभन विधेयकलाई चुनावी मसलाका रुपमा प्रयोग गर्यो जनताले त्यसलाई साथ दिएको अनुभस्ति थरे भने वर्तमान सत्तारुढ दलहरुले नै उक्त विधेयक चुनाव अगावै फिर्ता लिन सक्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । त्यसमा पनि वर्तमान संसद कति लामो समय सूचारु हुने हो प्रश्न उठेको छ ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष्म गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर ६० दिनसम्म लड्काएर राष्ट्रियसभामा पेश गरे भने र त्यहााबाट पारित भयो भने पनि राष्ट्रपतिले अरु १५ दिन लगाएर विधेयकमा लालमोहर लगाइन् भने वर्तमान संसदले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन।
