राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने सरकारको प्रयासमा सर्बोच्चअदालतले रोक लगाइदिएको छ ।
सर्बोच्च अदालत न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने सरकारको प्रयासमा रोक लगाइदिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आजको इजलाशले गभर्नर अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्ने र उनलाई काम गर्न दिने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ भने अदालतको लामो व्याख्यामा गभर्नर अधिकारीमाथिको जाँचबुझ समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । अब अधिकारीले नियमित काम गर्ने बाटो पनि सहज भएको छ ।
लगातार तीन दिनदेखिको सुनुवाइपछि अदालतले यसअघि हरि फुँयालको इजलासले दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिँदै मुद्दाको निरुपण समयमै हुन आवश्यक भएकाले सबै पक्षको लिखित जवाफ परेको एक महिनाभित्र पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
