अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाउने गरेको छ। तर उसले जे जति मूल्य बढाए पनि आफुलाई घाटा भएको भन्न भने निगमले छाडेको छैन। जति बधाउदा पनि घाटा भएको भन्न पछि नहट्ने निगम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने कुरै गर्दैन र त्यसबाट आएको नाफा घाटाको बारेमा कुनै जानकारी दिदैन।
पछिल्लो पटक मंगलबार रातीदेखि लागु हुने गरे नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याधिक बढाएको छ। यो मुल्यबृद्धि नेपालको इतिहासमा अति महँगो को रुपमा सुचिकृत भएको छ। निगमले गए राति १२ बजेदेखि डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु तीन रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । यस्तै आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर रु १० तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रतिकिलोलिटर १०० अमेरिकी डलर वृद्धि गरिएको छ ।
मूल्य बढेसँगै डिजेल र मट्टितेल प्रलिलिटर रु १२५ तथा पेट्रोल प्रतिलिटर रु १४२ पुगेको छ । पेट्रोलको मूल्य अहिलेसम्मकै बढी हो । यसअघि २०७० सालमा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु १४० पुगेको थियो । एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ । निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर रु १० ले वृद्धि गरी प्रतिलिटर रु ११६ पु¥याएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य पनि प्रतिकिलोलिटर १०० अमेरिकी डलरले वृद्धि गरी एक हजार ९५ अमेरिकी डलर पु¥याइएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भए पनि अझै मासिक रु साढे चार अर्ब घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई १५ दिनमा करिब रु दुई अर्ब २३ करोड घाटा रहेको निगमको दाबी छ। प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । मूल्य वृद्धिपछि पनि आगामी १५ दिनमा पेट्रोलमा रु ४३ करोड, डिजेलमा रु एक अर्ब एक करोड र एलपी ग्यासमा करिब रु एक अर्ब घाटा हुने निगमको प्रक्षेपण छ ।
मूल्य समायोजन गरे पनि इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्न निगमले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिए । निगमसँग सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि मूल्य समायोजनपश्चात पनि प्रतिमहिना रु पाँच अर्ब ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
सञ्चित रकम र अन्य दायित्व रकम सबै पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा सकिएपछि निगमले गत साता सरकारसँग सहयोग मागेर आइओसीलाई भुक्तानी गरेको थियो । सरकार मातहतको मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट समेत रु एक अर्ब ८० करोड लिएर निगमले आइओसीलाई पठाएको थियो ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चर्को भएको भनेर आलोचना भइरहँदा सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रको भन्दा नेपालतर्फ सस्तो रहेको निगमले जनाएको छ । मूल्य समायोजनपश्चात भारतको सीमावर्ती बजार रक्सौलभन्दा वीरगन्ज क्षेत्रमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३२ रुपैयाँ २४ पैसा, डिजेल २५ रुपैयाँ ३१ पैसा, एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर ५० रुपैयाँ ६५ पैसा र हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) भारतको कोलकाताको भन्दा काठमाडाँैमा प्रतिलिटर २८ रुपैयाँ ७९ पैसाले सस्तो रहेको निगमले जनाएको छ ।
भारतिय्य आयल निगमसँग किनेको मूल्यभन्दा पनि झन्डै दोब्बर मुल्यमा पेत्रोलियाम्पदार्थ बिक्रि गर्दा पनि किन नेपाल आयल निगम दैनिक घाटामा गैरहेको छ। त्यो छानबिन गर्नु पर्ने अवस्था छ। तर यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिन्न। तत्काल सरकारले एक उच्चस्तरीय छानबिन गठन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
सरकार जति गर्दा पनि घाटा भयो मात्र भनिरहने नेपाल आयल निगमलाई मात्र किन पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्न एकाधिकार दिईरहेको छ। यो गम्भीर बिषय हो। के नेपाल आयल निगमलाई मात्र पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्न एकाधिकार दिनु समस्याको समाधान हो त ? अब पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई किन खुल्ला नगर्ने ? अब निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न दिनु अनिवार्य जस्तो देखिएको छ।
यसो भनिरहदा नेपाल आयल निगमभित्र देखिएका बिकृति, विसंगति, भ्रस्टाचार र अनियमिततालाई नजर अन्दाज गरिनुहुन्न। कम्पनी सधैं घाटामा गैरहने तर कर्मचारीहरु विभिन्न बहानामा बोनस र भत्ता लिईरहने प्रबृत्ति तुरुन्त बन्द गरिनु पर्छ। त्यति मात्र हैन, निगमभित्र के कति कर्मचारी छन् ? तिनले के कति तलब भत्ता खाइरहेका छन् ? त्यो पनि खोजि गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यही कारण कतै नेपाल आयल निगम दैनिक घाटामा गैरहेको त हैन ? यदि अत्याधिक कर्मचारीको कारण कम्पनी घाटामा गैरहेको छ भने कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने पो हो कि ? त्यसो गर्दा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने कार्य रोक्न जरुरी छ।
