आर्थिक तरलता बढ्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातलाई निरुत्साहन गर्न थप कडा कदम चालेको छ । सोमबार वाणिज्य र विकास बैंकहरुलाई नयाँ परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले आयातलाई निरुत्साहन गर्न थप कडा कदम चालेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र खोल्नुअघि नै तोकिएका वस्तुमा तोकिएको दरमा अनिवार्य नगद जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ नीतिगत प्रवन्ध गरेको छ । अब डेढ दर्जन प्रकारका वस्तुहरू आयात गर्न प्रतीतपत्र खोल्नुअघि बैंकले आयातकर्ता कम्पनीबाट तोकिएअनुसार अनिवार्य शतप्रतिशत मार्जिन बुझ्नुपर्ने छ । दुई प्रकारका वस्तु आयातमा ५० प्रतिशत नगद जममा गराएपछि मात्रै प्रतीतपत्र खोल्न सकिने छ ।
अब चिनी र चकलेट, ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा र भिनागर, चुरोट र सुर्तिजन्य बस्तु, अत्तर, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामानहरू, जुत्ता चप्पल, छाता र लठ्ठी, मार्वल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिक बस्तु, सुन, चाँदीजस्ता वस्तु आयात गर्दा विदेशी बजारमा तिरिने मूल्यको १०० प्रतिशत नै नगद बैंकमा राख्नुपर्नेछ । गाडी र मोटरसाइकल आयातमा त्यस्तो मार्जिन रकम ५० प्रतिशत मात्रै राखेर प्रतीतपत्र खोल्न सकिने छ । तर, विद्युतीय सवारीका हकमा मार्जिनको नीति लिइएको छैन ।
वस्तुको आयातको लागि प्रतीतपत्र खोल्दा तोकिएअनुसारको नगद मार्जिन लिनुपर्ने हुन्छ । यसअघि आयातको प्रक्रिया थाल्दा नगद मार्जिन अनिवार्य गरिएको थिएन ।
अब बैंकमा पैसा जम्मा भइसकेपछि मात्रै आयातकर्ताले प्रतीतपत्र खोल्न सक्नेछन् । औषधिजन्य पदार्थ र औद्योगिक कच्चा पदार्थका हकमा पनि मार्जिन रकमको व्यवस्था लागू हुनेछैन ।
यो निर्देशनपछि तोकिएको वस्तुहरु आयात कठिन अवस्था बनेको छ । अब आयात गर्नुअघि नै वस्तुको विदेशमा तिरिने मूल्यबराबरको रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
जस्तै कुनै आयातकर्ताले सिंगापुरमा १० करोडको फर्निचर आयात गर्दैछ भने उसले अब बैंकमा १० करोड नगद राखेपछि मात्रै बैंकले प्रतीतपत्र खोलिदिनेछ ।
यसअघि भने बैंक र आयातकर्ताबीचको आपसी समझदारीमा प्रतीतपत्र खोल्ने गरिएको थियो । बैंक र आयातकर्ताले कति प्रतिशत नगद बैंकमा राखेपछि प्रतिपत्र खोल्ने दिने भनेर आफैंले मार्जिन तोक्ने गरेका थिए ।
अब भने गाडी र मोटरसाइलको हमा ५० प्रतिशत र अन्य तोकिएका वस्तुको हकमा पुरै रकम बैंकमा जम्मा गरेपछि मात्रै आयातको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
शत प्रतिशत मार्जीन राखेर प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने र आयातकर्ताले भुक्तानी गर्नुपर्दा सोही मार्जीन निक्षेप प्रयोग हुने हुँदा भुक्तानी गर्दा बैंकहरुले ट्रस्ट रेसिप्ट लोन र अल्पकालीन कर्जा दिनुपर्ने अवस्था हट्ने छ । यसले आयात निरूत्साहित हुने, तरलताको संकट कम हुने र थप कर्जा वृद्धिमा केही लगाम लाग्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
यो निर्देशनले सीडी रेसियो र शोधनान्तर तथा विदेशी मुद्रा विनिमय सञ्चितिको अवस्थामा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
