जर्मनीका सांसदले विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितलाई आवासको उचित प्रबन्ध मिलाउन नसकेको भन्दै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका जर्मनीका सांसदहरूले भूकम्पपीडितका लागि उपलब्ध गराइएको विदेशी सहयोगको सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै तिक्तता व्यक्त गरे।

‘भूकम्पपछिको अवस्थामा पुनर्निर्माण र पीडितलाई घर उपलब्ध गराउने सवालमा अत्यन्त थोरै काम भएको रहेछ । भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म बस्ने घर पाएका रहेनछन्। यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले के गरिरहेको छ?’ जर्मन संसद् ‘बुन्डेस्ट्यायाग’ अन्तर्गतको आर्थिक सहायता तथा विकास समितिकी सभापति डग्मर ओर्लले शनिबार पत्रकारसँगको अन्तक्रियामा भनिन्।

जर्मनीले नेपालमा भूकम्पपछि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण सम्मेलनका क्रममा ३० मिलियन युरो सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। जर्मन सांसद ओर्लले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामकारबाहीमाथि पनि टिप्पणी गरिन्।

‘हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीसँग पनि छलफल गर् यौं । छिटोभन्दा छिटो भूकम्पपीडितलाई आवासको व्यवस्था गर्न तथा राहत दिने काममा प्राधिकरण खासै सक्रिय भएको देखिएन। प्राधिकरण अहिले साधारण नीतिनियम बनाउनेजस्ता काममा केन्द्रित रहेछ’, उनले भनिन्।

नेपालको भूकम्पपछिको दर्दनाक अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले व्यापक कभरेज दिएको र पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्मेलनमा दातृ निकायले ठूलो रकम सहयोग घोषणा गरेको भए पनि भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म घर पाउन नसकेको उनले बताइन्। पुनर्निर्माणका विषयलाई लिएर नेपालका सरकारी एजेन्सीबीच समन्वयको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका तर्फबाट भएका गैरकानुनी हत्या र अपराधको छानबिन तथा पीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नपाएको उनले बताइन्। ‘सशस्त्र द्वन्द्वको आठ वर्षपछि ती आयोग गठन त गरिए तर कानुनको अभावमा ती आयोगहरूले काम गर्न पाएका रहेनछन्’, ओर्लले भनिन्।

उनले नेपालमा यातनाविरुद्धको कानुन निर्माण हुन नसकिरहेको पनि बताइन् । ती आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । जर्मन सांसदले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेटेका थिए । उनीहरूले नेपालको पुनर्निर्माणको काममा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो राखेका थिए।

नेपालको नयाँ संविधानको पूर्ण रूपमा स्वागत गरेको जर्मनीले नेपालको विकासप्रक्रियामा समेत सहयोग गर्दै आएको छ । ‘नेपालको नयाँ संविधानमा विशेषगरी महिलालाई समान अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाट हामी प्रभावित छौं’, उनले भनिन्।

नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरिसकेकाले अब प्रान्तीय चुनाव एवं स्थानीय चुनाव कसरी हुन्छन् भन्नेमा उनले चासो व्यक्त गरिन् । ‘नेपालमा स्थानीय निकायको चुनाव चाँडो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो’, उनले भनिन्। नेपाल आएका जर्मन सांसदको टोलीले नुवाकोटलगायत भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाको समेत अवलोकन गरेको थियो।

जर्मन संसद्मा नेपालबारे छलफल हुने

नेपालका भूकम्पपीडितको अवस्था र पुनर्निर्माण सहयोगबारे जर्मनीको संसद्मा आगामी वैशाखमा बहस हुने भएको छ । गत वर्ष वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पको वार्षिकीको अवसर पारेर उक्त छलफल हुन लागेको हो।

नेपालको भूकम्पपछिको स्थिति र जर्मनीले उपलब्ध गराएको ३० मिलियन युरो सहयोगको कार्यान्वयनबारे छलफल हुनेछ’, जर्मन संसद् ‘बुन्डेस्ट्यायाग’ अन्तर्गतको आर्थिक सहायता तथा विकास समितिकी सभापति वोर्लले भनिन्।

उनले जर्मन संसद्लाई नेपालको पुनर्निर्माणबारे प्रतिवेदन दिनेछन् । ‘जर्मनीका जनताको करबाट उठ्ने रकमले नेपाललाई सहयोग दिइएको हो । यसबारे संसद्मा समीक्षा हुनेछ’, उनले भनिन्।

नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दाताले झन्डै पाँच अर्ब अमेरिकी डलर सहायता दिने घोषणा गरेका थिए । सरकारले रकम दिने वाचा गरेका सबै दातासँग अझै पनि सम्झौता गरिसकेको छैन।