हरेक १५ दिनमा एकपटक मात्रै स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य कायम गर्ने निर्देशिकाविपरीत नेपाल आयल निगमले यसपटक एक हप्तामै दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि गरेको छ। राज्यको नियमनकारी अधिकार समेत आफैसँग राखेको र बजारमा एकाधिकार जमाएको निगमले चर्को मूल्य त असुलेको छ नै, उपभोक्तालाइ महँगीको भार बोकाएर कर्मचारीलाइ पाँच करोड ८५ लाख रुपैंया बोनस बाँड्दै छ ।
आयल निगमले मंगलबार रातीदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ । नयाँ मूल्यअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दुइ-दुइ रूपैयाँ बढाएर पेट्रोलको प्रतिलिटर ११४, डिजेल तथा मटितेलको ९७, हवाइ इन्धनको प्रतिलिटर ६७ रुपैयाँ कायम गरेको छ । जबकि यसको ६ दिनअघि मात्र पेट्रोलियममा २ रुपैयाँका दरले र खाना पकाउने ग्यासमा २५ रुपैया मूल्य बढाएको थियो ।
कच्चा तेलको मूल्य इतिहासमै न्यून हुँदा पनि त्यसअनुसार मूल्य नघटाएको निगमले महामारीका बेला उपभोक्ता अाकुल व्याकुल भएका बेला सातामा दुइपटक मूल्य बढाएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गराउन स्वचालित मूल्य प्रणाली छ । भारतबाट प्राप्त मूल्यअनुसार हरेक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने निर्देशिकाको व्यवस्था उल्लंघन गर्दै निगमले आफूखुसी मूल्य बढाएको हो । मूल्य बढाउँदा निगमले सधैँ देखाउने बहाना भनेको घाटा हो । तर निगम घाटामा जानुको कारण त्यहीँभित्रको बेथिति र चुहावट हो । त्यसमा सुधार गर्नुको साटो उपभोक्ताको ढाड सेक्ने र कर्मचारीलाइ बोनस खाने प्रवृत्ति दाउ देखिएको छ ।
बजारमा निगमको अर्को प्रतिस्पर्धी छैन । केवल पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट ल्याउने र बेच्ने मात्रै हो । अझ नियामक निकायको अधिकार उसैसँग छ । राज्यले दिएको यो शक्ति र सुविधा उपभोक्तालाई लुट्नका लागि हो ? अहिले सबैले यही प्रश्न गरिरहेका छन् ।
यता अन्तर्राष्ट्रिय बजार कच्चा तेलको मूल्यमा भएको बृद्धिका कारण भारतीय आयल कर्पाेरेसनबाट बढेर मूल्य प्राप्त भएको निगमले जनाएको छ ।
मूल्य समायोजन पछि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८.४२ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ६.५६ तथा एलपी ग्याँसमा प्रति सिलिन्डर ३९२.८२ पैसा घाटा रहेको निगमले बताएको छ । अहिले पनि अर्धमासिक रूपमा करिब एक अर्ब ३२ करोड घाटा नै रहने निगमले जनाएको छ ।
हालको मूल्य समायोजन पछि पनि भारतीय सीमा रक्सौलमा भन्दा वीरगञ्ज क्षेत्रमा पेट्रोल ३५. ९३ पैसा र डिजेल प्रतिलिटर ४२.०७ पैसा नेपालतर्फ सस्तो रहेको निगमले जनाएको छ ।
