जनतालाई कोरोना लागेमा नि:शुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको सरकारले मन्त्री तथा सांसद लाइ दसैं भत्ता दिने घोषणा गरेपछि यसको चौतर्फी बिरोध र आलोचना भयो।
एक मात्र सांसद रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सांसद प्रेम सुवाल र उनका निजी सचिवले भने दसैं भत्ता नै लिएनन।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद एबम नेकपा मशालका महामन्त्री मोहन बिक्रम सिंहकि धर्मपर्नी सांसद दुर्गा पौडेलले दसैं भत्ताबापत प्राप्त रकम कात्तिक महिनाको पारिश्रमिकबाट कटाउन लगाएकी छन् । चौतर्फी विरुद्ध र आलोचनापछि सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुले दशैं भत्ता गर्ने औपचारिक घोषणा गरे। त्यही भत्ताले दशैं मनाए र खर्च भैसकेको भनेर कार्तिक महिनाको तलबबाट फिर्ता गर्न संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरिरहेका छन्।
संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देलका अनुसार, पार्टीको निर्णय बमोजिम संसद सचिवालयलाई गरिएको पत्राचार अनुसार, कार्तिक महिनाको तलब कट्टी हुने गरी सत्तारुढ नेकपा सांसदहरुले एक करोड २४ लाख १३ हजार ८६४ रुपैयाँ र नेपाली कांग्रेसका सांसदले ४३ लाख पाँच हजार नौसय ३६ रुपैयाँ दसैं भत्ताबापत प्राप्त गरेको रकम कोरोना कोषमा राखेका छन् ।
सांसदहरूलाई दसैं भत्ता आएपछि सरकारको आलोचना गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री एबम जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई उनको पार्टी अझैसम्म दशैं भत्ता कोरोना कोषमा फिर्ता गरेको छैन। डा. भट्टाराईले सांसदको मात्रै नभएर कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेको दसैं भत्ता पनि कोरोना कोषमा राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । जसपाका सांसदहरूले भने दसैं भत्ताबापत साढे २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।
त्यति मात्र हैन डा. भट्टाराई नेतृत्वको जसपाले सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा समेत रकम जम्मा गरेको छैन। नेकपा, कांग्रेस र तत्कालीन राजपाले दलगत निर्णय गरेर १५ दिनदेखि १ महिनासम्मको पारिश्रमिक सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मागर्ने निर्णय गरेका थिए।
राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पनि कोरोना कोषमा दसैं भत्ता र पारिश्रमिकबाट कुनै रकम राखेका छैनन् ।
प्रत्येक सांसदले शाखा अधिकृतसरहका निजी सचिवको सुविधा पाउने गरेका छन् । सांसदका स्वकीय सचिवले ३५ हजार ९९० रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । नेकपा, कांग्रेस र केही सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा रकम फिर्ता गर्दा सांसदका स्वकीय सचिवहरूले भने दसैं भत्ता फिर्ता गरेका छैनन् ।
