मठ मन्दिर खुल्ला गर्न माग गर्दै हिन्दु धर्मसंग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरुले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अघि एक घण्टा धर्ना दिएका छन्। साथै उनीहरुले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत\ प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् पनि।
मठ मन्दिर खुलाउन माग गर्ने संघ-संस्थाहरुमा हिन्दू परिषद् नेपाल, राष्ट्रिय धर्म सभा नेपाल, विश्व हिन्दू महासंघ, क्षेत्री समाज कास्की, ठकुरी समाज कास्की, पोखरामा रहेका विभिन्न मठ मन्दिर ब्यबस्थापन समितिहरु, जागौं पोखरा अभियान लगायतका संघ संगठनहरु रहेका छन्।
उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी एक घण्टा धर्ना दिएपछि प्रशासन कार्यालयभित्र प्रबेश गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका थिए।
विश्व हिन्दू महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष पार्बता पौडेलले कास्कीका प्रमुख अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकी थिइन भने विश्व हिन्दू महासंघ कास्कीका महासचिव कमल पौडेलले ज्ञापनपत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए।
सोही अवसरमा विश्व हिन्दू महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर खरालले सबै खुलेको अवस्थामा मठ मन्दिर मात्र बन्द किन ? भनेर प्रश्न गर्दै मठ मन्दिर बन्द हुँदा गुरुकुल, परेवालगायत पशुपन्क्षी लगायत फुल बेचेर जीविका चलाउनेको दैनिकि समेत कष्टकर भएको जानकारी गरेका थिए। उनले तत्काल मन्दिर प्रवेशको वातावरण बनाइदीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालसमक्ष अनुरोध गरे ।
हिन्दू परिषद नेपाल कास्की ईन्चार्ज दीपक आचार्यले कुन धर्म मान्ने भन्ने पुर्ण अधिकार व्यक्तिमा निहित रहेको र यो मौलिक हक भएकाले जनताको मौलिक हक राज्यले खोस्न नसक्ने जिकिर गरे । मुलुकमा संकटकाल लागेको अवस्थामा बढीमा तीन महिना नागरिकका मौलिक हकहरु खोसिने संबैधानिक प्राबधानलाई स्मरन गराउदै आचार्यले अहिले मुलुकमा संकटकाल नलागेको अवस्थामा नागरिकले आफ्नो संस्कार र संस्कृति मान्ने हक प्रयोग गर्न रोक्न नहुने उनको तर्क थियो। आचार्यले भर्खर इन्डियाको बिहारमा अदालतले नै मठ मन्दिर बन्द खुलाउन आदेश दिएको नजिर अघि सार्दै सरकारलाई संविधानको सम्मान गरी मठ मन्दिर खुलाउने ब्यबस्था गरिदिन आग्रह गरे।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले मन्त्रीपरिषदको निर्यण अनुसार नै मठ मन्दिर बन्द गरिएको जानकारी दिंदै सरकारबाट प्राप्त निर्देशन आफुहरुले कार्यान्बयन गर्ने स्पस्ट पारे। उनले आफुलाई प्राप्त ज्ञापनपत्र तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइदिने जानकारी समेत दिए।
