वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन बिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष लगायतलाई जिल्ला अदालत मकवानपुरले जरिवाना गरेको छ।
जिल्ला अदालात मकवानपुरको आदेश अनुसार, मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालले १ लाख रुपैयाँ , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीले ५० हजार , सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सिर्जना थिङले ३० हजार र एक्साभेटर सञ्चालक इन्द्रबहादुर मोक्तानले ३० हजर रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
जिल्ला अदालत मकवानपुरले ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन विना बाटो नखन्न’ डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले दिएको चेतावनीलाई उनीहरुले बेवास्ता गरेको ठहर गरेको छ।
बकैया गाउँपालिका ७ स्थित चुनढुंगादेखि दरबारसम्म जोड्ने बाटो जबर्जस्ती बनाइरहेको अवस्थामा गत जेठ ९ गते डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख इमनाथ पौडेलको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले एक्साभेटर बरामद गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
त्यसपछि पञ्चकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई विना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बाटो नखन्नका लागि सचेत गराउँदा गराउंदै वन कार्यालयको आग्रहलाई समेत अटेर गरी गाउँपालिकाको आदेशमा बाटो निर्माण थालिएको दाबी गर्दै डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले जिल्ला अदालत मकवानपुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सोही क्रममा डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले स्काभेटर बरामद गरी गाउँपालिका अध्यक्ष खनाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनी, सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सिर्जना थिङ र एक्साभेटर सञ्चालक इन्द्रबहादुर मोक्तानविरुद्ध जनही पाँच बर्ष कैद र ११ लाख रुपैयाँ जरिवाना माग गरेर मुुद्दा दायर गरेको थियो ।
