ओली सरकारले आफ्नो पार्टी फुटाउन संबिधान संशोधन गर्न लागेको थाहा पाएपछि हठात् राष्ट्रिय जनता पार्टीसंग पार्टी एकताको घोषणा गरेका समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाइ अन्तिम समयमा गएर धोखा दिइएको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि आवश्यक कागजात सहित निवेदन दर्ता गरेको छ। तर निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा वरियता तोक्ने गरी भएको सहमति विपरीत डा. बाबुराम भट्टराईको नाममा टिपेक्स लगाएर उनको बरियता क्रम नै हटाइएको छ।
आइतबार दिउँसो राजपा र समाजवादीका शीर्ष नेताहरुले कार्यविभाजन टुंगाएको जानकारी दिएका थिए । जसअनुसार संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव तथा वरिष्ठ नेता अशोक राई र राजेन्द्र महतो थिए । तर, अन्तिम समयमा ठाकुरले पहिलो वरियतासहित कार्यकारी अध्यक्षमा अडान लिएपछि विवाद उब्जिएको थियो । विवाद लम्बिदै जाने र ४५ दिनको समयसीमा नाध्ने खतरा भएपछि भट्टराई आफैंले अहिले वरिष्ठ नेतामा रहने गरी आयोगमा कागजात बुझाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सुरुमा पहिलो वरियताको अध्यक्षसहित संघीय परिषद् अध्यक्षमा भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय थियो । ठाकुर र उपेन्द्र यादव क्रमशः दोस्रो र तेस्रो वरियतामा रहने र उनीहरुले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति थियो ।
आयोगमा दर्ता गर्न तयार पारिएको निवेदनमा तीनजना अध्यक्ष र दुईजना वरिष्ठ नेता रहने उल्लेख थियो । जसअनुसार महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव कार्यकारी अध्यक्ष, डा. बाबुराम भट्टराई संघीय परिषद अध्यक्ष, अशोक राई र राजेन्द्र महतो वरिष्ठ नेता रहने सहमति भएको छ ।
पहिलो वरियतामा ठाकुर, दुईमा डा. भट्टराई, तीनमा उपेन्द्र यादव, चारमा अशोक राई र पाँचमा राजेन्द्र महतोको थियो ।
तर, आयोगमा दर्ता हुँदा भने भट्टराईको नाममा टिपेक्स लगाएर उनलाई चौथो नम्बरमा झारिएको छ । उनको संघीय परिषद् अध्यक्ष पद हटेर वरिष्ठ नेता मात्र राखिएको छ ।
आयोगमा पुग्नुअघि साविकको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को बबरमहलस्थित कार्यालयमा बसेको बैठकले भट्टराईको नाम र संघीय परिषद् अध्यक्ष पदमा टिपेक्स लगाएको हो ।
विवाद भएपछि आयोगमा बुझाइएको कागजातमा ठाकुर र यादव कार्यकारी समितिको अध्यक्ष छन् भने अशोक राई, भट्टराई र राजेन्द्र महतोको नाम वरिष्ठ नेतामा छ ।
सरकारले मधेश केन्द्रित दल फुटाउने निहित उद्देश्य राखेर दल विभाजनमा सहज हुने अध्यादेश ल्याएलगत्तै दुई पार्टीले रातारात वैशाख १० गते पार्टी एकताको घोषणा गरेका थिए ।
नेतृत्वमा सहमति नजुट्दा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन लामो समय लागेको हो । दर्ताका लागि पाएको समयको अन्तिम दिन आइतबार पार्टी पदाधिकारीमा सहमति जुटेपछि दल दर्ता गरिएको हो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा एकीकरण वा गाभिने घोषणा गरेको ४५ दिनभित्र सम्झौताको प्रतिलिपी संलग्न गरेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप आइतबार दर्ता गरिएको हो ।
एकीकृत पार्टीको कार्यकारी समितिमा ५३, राजनीतिक समिति एक सय ५१ र केन्द्रीय समितिमा सात सय एकजना रहने सहमति पनि गरिएको छ ।
आयोगमा दलको विधान, पार्टी नेतृत्व, पार्टी एकता गर्न गरिएको सहमति, दुबै पक्षका केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर, संयुक्त बैठकको निर्णय बुझाइएको छ ।
