रास्ट्रघाती भनिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) सम्झौता लगायतका बिषयहरुमा छलफल गर्न सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठक सोमबार बस्दैछ।
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको भेटपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार ४ बजे बस्ने भएको हो । सो बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे छलफल हुने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसी सम्झौता संसदबाट तत्काल पास गर्ने पक्षमा छन् । तर अर्का अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरुले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न पार्टीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनबारे स्थायी कमिटीमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कार्यदलले एमसीसी सम्झौता परिर्माजन नगरी संसदबाट पास गर्न नहुने सुझाव दिएको छ ।
यसैबीच सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता एबम एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले यथास्थितिमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) पारित नहुने बताएका छन्। सत्तारुढ नेकपा नेता खनालले परिमार्जन नभए एमसिसी पारित हुनै नसक्ने दाबी गरे।
‘अब बस्ने सचिवालय बैठकको एजेन्डा एमसिसी नै हुन्छ होला। त्यो बैठकले एमसिसीबारे सम्भवत: अन्तिम निर्णय लिन्छ,’ उनले भने, ‘जसले जे भने पनि एमसिसी अहिलेकै अवस्थामा पारित हुन हामी दिँदैनौं।’
वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा एमसिसीबारे अध्ययन गर्न नेकपाले कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री एवम् अर्का स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए।
खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसिसीलाई परिमार्जन नगरी पारित गर्न नहुने सुझाव प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बझाएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले १५ बुँदे फरक मत राखेका छन्।
एक साताअघि नेकपा सचिवालय सदस्यहरूले र कार्यदलका सदस्य र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णयअनुसार मात्रै एमसिसी परियोजना अगाडि बढाउने बताएका थिए।
नेपालमा MCC सम्झौताको इतिहास
========================
#वि. सं २०६८ माघ ५: तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहदा, नेपाल, MCC थ्रेषहोल्डमा छनोट।
#वि. सं २०६८ माघ २७: तत्कालीन माओवादि नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावमा MCC समन्वय गर्नका लागि तत्कालीन नेपाल सरकार वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लाई MCC सम्पर्क अधिकृत नियुक्ति।
#वि. सं. २०७० पुस २१: तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री श्री शंकर प्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा विकास अवरोध पहिचान ( Constraints Analysis) का लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन।
#वि. सं. २०७१ माघ: MCC ले नेपाललाई MCC Compact को लागि छनोट।
#वि. सं. २०७१ चैत २३: तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेस नेता डा. रामशरण महतको प्रस्तावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति स्व सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारका पुर्व सचिव श्री कृष्ण ज्ञवालीलाई MCC Compact कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र स्वयं तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन।
#विसं. २०७२ भाद्र २८: नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री रहदा MCC बाट प्रस्तावित आयोजना बारे अध्ययन गर्नका लागि प्रस्तावित सहायता स्विकार गर्ने सम्बन्धि सम्झौतामा नेपाल सरकार र MCC बिच हस्ताक्षर।
#वि.सं. २०७३ साउन ५: तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष के. पि. शर्मा वलि प्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहदा, MCC बाट प्राप्त लगानी सम्बन्धमा सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौतामा नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय र MCC बिच हस्ताक्षर।
#वि. सं. २०७४ जेठ १८: तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा को प्रस्तावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले MCC सहायता स्विकार सँग सम्बन्धित MCC Compact को मस्यौदा तयार गर्नेगरि द्विपक्षीय वार्ता गर्नका लागी नेपाल पक्षको वार्ताटोलि गठन।
#वि. सं. २०७४ साउन १०: काँग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वको (काँग्रेस माओवादी केन्द्रको) गठबन्धन सरकारले MCC सहयोग स्विकार गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न MCA Nepal लाई स्वीकृति प्रदान।
#वि. सं. २०७४ भाद्र १९: नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धन सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहितको टोलिलाई MCC हस्ताक्षर लगायतका तत् सम्बन्धि सम्पूर्ण अख्तियार सहित सम्झौताको लागि अमेरिका प्रस्थान गर्न अनुमति दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय।
#वि. सं. २०७४ भाद्र २९: नेपाली काँग्रेस तथा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की (नेपाल सरकार पक्ष) र MCC को तर्फबाट तत्कालीन Chief Executive Officer Mr. Jonathan G. Nash (MCC पक्ष) ले अमेरिकाको वासिङ्टन डि.सि मा MCC सम्झौतामा हस्ताक्षर।
#वि. सं २०७४ भाद्र २९ गते भएको सम्झौताको पुरक सम्झौतामा MCC Compact लाई सँसदले अनुमोदन गर्ने भनेर लेखियो। यो सरकारले उक्त बुदाको कार्यान्वयन मात्र गर्न खोजेको रहेछ जुन बुदा प्रचण्ड र देउवा सरकारले तय गरेका थिए। ।
