काठमाडौं २० कार्तिक २०८३।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत भ्रमणको अन्तिम तयारी भैरहेको समाचारहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्।

नोभेम्बर २३ देखि २५ (मंसिर ७ देखि ९) सम्म हुने भनिएको भ्रमणको औपचारिक मिति दुवै देशले सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। तर भ्रमणअघि नै भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको काठमाडौं भ्रमण, मन्त्रालय तहका छलफल र प्राविधिक परीक्षणहरूले एजेन्डा कति गम्भीरताका साथ अघि बढेको छ भन्ने देखाउँछ। तर उक्त भ्रमणमा प्रम बालेन्द्र शाहले नेपाल भारतबीच कालापानी लगायतका सीमा बिबादका बारेमा कुराकानी हुनसक्ने सम्भावनाहरु न्यून देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई केवल औपचारिक भ्रमणका रूपमा हेरिनु हुँदैन। नेपालले यसपटक अघि सारेका, प्रस्तावहरू हेर्दा यो भ्रमण आर्थिक सहायता लिने भन्दा पनि भारतसँगको सम्बन्धको आर्थिक, भौतिक र संस्थागत ढाँचा नै बदल्ने प्रयास भएको देखिन्छ।

दुईअर्ब डलर : रकमभन्दा ठूलो छ ऋणको मुद्रा

नेपालले मागेको दुई अर्ब अमेरिकी डलरको प्याकेजमा एक अर्ब अनुदान र एक अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण छ।

अनुदानमध्ये ५० करोड डलर बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग र ५० करोड डलर भदौको बाढीले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने प्रस्ताव छ। ऋण भने जलविद्युत र प्रसारण लाइनमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ।

तर यसभित्रको सबैभन्दा रणनीतिक प्रस्ताव रकम होइन, ऋणको मुद्रा हो। नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण अमेरिकी डलरको सट्टा भारतीय रुपैयाँमा दिन आग्रह गरेको छ।

यसको आर्थिक तर्क स्पष्ट छ। नेपाली र भारतीय रुपैयाँबीच स्थिर विनिमय दर छ, १०० भारतीय रुपैयाँ बराबर १६० नेपाली रुपैयाँ। अमेरिकी डलरसँगको दर भने निरन्तर बदलिन्छ।

एक अर्ब डलर ऋण लिँदा डलरको भाउ १४० रुपैयाँ छ भने त्यसको भार १ खर्ब ४० अर्ब हुन्छ। केही वर्षपछि डलर १६० रुपैयाँ पुगे त्यही ऋण तिर्न १ खर्ब ६० अर्ब चाहिन्छ। विनिमय दरकै कारण २० अर्ब रुपैयाँ बढी भार पर्छ। भारतीय रुपैयाँमा ऋण लिए यो जोखिम धेरै हदसम्म टर्छ।

साथै, नेपालले भविष्यमा पनि अनुदान र ऋणको छुट्टै ढाँचा अपनाउने प्रस्ताव गरेको छ। सडक, भवनजस्ता प्रत्यक्ष आम्दानी नहुने आयोजनामा अनुदान र जलविद्युतजस्ता आम्दानी हुने आयोजनामा सहुलियत ऋण लिने। यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भए भारतबाट लिइने सहयोगको चरित्र नै बदलिनेछ।

तर, रुपैयाँमा ऋण लिँदैमा स्वतः सस्तो हुन्छ भन्ने होइन। ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, भारतीय सामग्री र प्राविधिक प्रयोग गर्नुपर्ने सर्तले वास्तविक लागत निर्धारण गर्नेछ। विगतमा भारतीय ऋण पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसक्नु र आयोजना ढिलाइ हुनु यसको प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ।

बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग : सडक मात्र होइन, धार्मिक पर्यटनको मार्ग

बुटवल–पोखरा द्रुतमार्गका लागि मागिएको ५० करोड डलर अनुदान यो भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो एकल आयोजना हो। करिब ७५ करोड डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि बाँकी २५ करोड डलरको स्रोत अझै स्पष्ट छैन।

नेपालको लक्ष्य भारतीय सीमादेखि पोखरासम्म करिब दुई घण्टामा पुग्नु हो। यो अहिलेको प्रस्तावित लक्ष्य मात्र हो, अन्तिम डिजाइन र विस्तृत अध्ययनपछि मात्र यात्रा समय निश्चित हुनेछ।

यसलाई नेपालले धार्मिक पर्यटनसँग जोडेको छ। पोखरा हुँदै मुक्तिनाथ जाने भारतीय तीर्थयात्रीको संख्या उल्लेखनीय छ। द्रुतमार्ग बने भारतीय तीर्थयात्रीलाई सहज हुने र लुम्बिनी–पोखरा क्षेत्रको व्यापार र आवागमन पनि बढ्ने सरकारी अपेक्षा छ।

अर्थात्, यो सडकलाई नेपालले पूर्वाधार मात्र होइन, पर्यटन र धार्मिक कूटनीतिको माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

जनकपुर–अयोध्या रेल : भावनादेखि सञ्जालसम्म

रेल सम्पर्कमा पनि नेपालले भावनात्मक र रणनीतिक दुवै प्रस्ताव अघि सारेको छ।

सीताको जन्मभूमि जनकपुर र रामको जन्मभूमि मानिने अयोध्याबीच सिधा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसका लागि १७ डिब्बाको भारतीय रेल जनकपुर ल्याएर प्राविधिक परीक्षणसमेत भइसकेको छ। अहिले जयनगर–जनकपुर–भंगहा खण्डमा पाँच डिब्बाको रेल मात्र चलिरहेको छ।

यसलाई यहीँ रोक्ने नेपालको योजना छैन। जनकपुरबाट बर्दिबास हुँदै निजगढसम्म र रक्सौलबाट वीरगन्ज, पथलैया हुँदै निजगढसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

यो कार्यान्वयन भए नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मध्य क्षेत्र भारतीय रेल सञ्जालसँग जोडिनेछ। तर, यसमा विस्तृत अध्ययन, लगानी र सम्झौता हुन बाँकी छ। प्रस्ताव ठूलो छ, तर कार्यान्वयन लामो प्रक्रियाको विषय हुनेछ।

हवाई मार्ग : पोखरा र भैरहवाको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय

पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुको मुख्य कारण हवाई प्रवेशमार्ग हो।

अहिले भारत हुँदै नेपाल आउने अधिकांश विमानले सिमराको मार्ग प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले दिल्लीबाट भैरहवा आउने विमानले पनि पूर्वतर्फ घुमेर फेरि पश्चिम फर्किनुपर्छ। यसले उडान समय र इन्धन खर्च बढाउँछ।

नेपालले महेन्द्रनगर र नेपालगन्जबाट नयाँ प्रवेशमार्ग माग्दै आएको छ। भारतले सुरक्षा र हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनको कारण देखाउँदै यो माग पूरा गरेको छैन।

यसपटक पनि नेपालले यही विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै, भैरहवा–कुशीनगर, पोखरा–वाराणसी, नेपालगन्ज–दिल्लीजस्ता सिधा उडानको ‘मल्टिसिटी कनेक्टिभिटी’ प्रस्ताव पनि गरेको छ।

यो विषयमा भारत कति लचिलो हुन्छ, त्यसले नै पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

व्यापार : सन्धि र बन्दरगाहमा नयाँ माग

नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि सन् २००९ देखि सात–सात वर्षमा स्वतः नवीकरण हुँदै आएको छ। अर्को नवीकरण सन् २०३० मा हुनेछ। नेपालले त्यसअघि नै पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

यसको कारण नेपाली वस्तुले भारतीय बजारमा पाउने भन्सार सुविधा व्यवहारमा प्रभावकारी नहुनु हो। चिया, प्लाइउडजस्ता वस्तुमा क्वारेन्टिन जाँच, प्रयोगशाला परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरणका अवरोध आउने गरेका छन्। नेपालले हरेक पटक छुट्टै वार्ता गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सन्धिमै व्यवस्था खोजेको छ।

त्यस्तै, नेपालले कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बाहेक गुजरात र उडिसाका बन्दरगाह प्रयोग गर्न माग गरेको छ। गुजरातबाट पश्चिम एसियाली व्यापार सहज हुने र उडिसाको गहिरो पानीको बन्दरगाहमा ठूला जहाज आउन सक्ने भएकाले नेपालले ढुवानीमा थप विकल्प पाउनेछ।

ग्यास पाइपलाइन : पहिलो पटकको प्रस्ताव

यसपटक नेपालले पहिलो पटक खाना पकाउने ग्यासका लागि छुट्टै पाइपलाइनको प्रस्ताव गरेको छ। मोतीहारीबाट सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले ग्यास बुलेटमार्फत ढुवानी भइरहेको छ।

साथै, रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइनलाई भण्डारासम्म विस्तार गर्ने र झापासम्म अर्को पाइपलाइन बनाउने प्रस्ताव पनि छ। यसले ढुवानी लागत घटाउने र आपूर्ति व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, प्राविधिक सम्भाव्यता र लागत अध्ययन बाँकी छ।

शिक्षा, एआई र क्रिकेट : नरम कूटनीति

भ्रमणमा कठोर पूर्वाधारका एजेन्डाबाहेक नरम कूटनीतिका विषय पनि छन्। नेपालले आईआईटी र आईआईएमजस्ता संस्थाका शाखा नेपालमा खोल्न आग्रह गरेको छ। भारत यसमा सकारात्मक देखिएको स्रोतहरू बताउँछन्, तर संस्था, ढाँचा र लगानीबारे निर्णय भएको छैन।

त्यस्तै, नेपालीसहित नेपालका विभिन्न भाषाका लागि एआई मोडल विकास गर्न सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ। क्रिकेट विकासका लागि खेलाडी र प्रशिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा प्राविधिक सहयोग पनि मागिएको छ।

भ्रमणको वास्तविक परीक्षा केमा ?

भ्रमणकै क्रममा भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी, पनौती प्रहरी तालिम केन्द्र र दार्चुला पुलको संयुक्त उद्घाटनको तयारी पनि छ। यसले भ्रमणलाई ठोस उपलब्धि देखाउने अवसर दिनेछ।

तर, विश्लेषकहरूका अनुसार भ्रमणको सफलता उद्घाटनमा होइन, कठिन प्रस्तावहरूमा भारतको प्रतिक्रियामा मापन हुनेछ।

दुई अर्ब डलरको प्याकेज, भारतीय रुपैयाँमा ऋण, बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग, नयाँ हवाई प्रवेशमार्ग र वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनजस्ता विषयमा यसै भ्रमणमा सहमति जुट्ने निश्चित छैन।

नेपालले ठूला प्रस्ताव राखेको छ। अब प्रश्न के हो भने भारत कति प्रस्तावलाई सम्झौतामा परिणत गर्छ र कतिलाई भविष्यको छलफलका लागि छोड्छ। भ्रमणअघिका थप छलफलले नै त्यसको दिशा स्पष्ट गर्नेछ।