काठमाण्डौ, २० कार्तिक २०८३।
विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग लिएको ऋण र त्यसको भुक्तानीसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ।
अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट ऋण सम्झौता, भुक्तानी प्रक्रिया र किस्तागत विवरण झिकाउन आदेश दिएको हो।
त्यसैगरी चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीले भुक्तानीका लागि पेस गरेका बिल, हालसम्म भुक्तानी भएको रकम र बाँकी रकमको विवरण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट झिकाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई कर तथा महसुल छुट दिएर राज्यलाई हानि पुर्याएको आरोपमा अख्तियारले गत वैशाखमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार मूल सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीले नै कर र शुल्क बुझाउनुपर्ने भए पनि पछि अर्को सम्झौता गरेर छुट दिइएको थियो, जुन बदनियतपूर्ण रहेको र यसबाट सीएएमसीलाई दोहोरो लाभ पुगेको उसको आरोप छ।
