काठमाडौं , ८ कार्तिक २०८३ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कात्तिक ७ गतेदेखि मङ्सिर २५ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने गरी दुईमहिने राष्ट्रिय जागरण अभियान शुरु गरेको छ। पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले काठमाडौंस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाबाट अभियानको औपचारिक शुरुवात गरेका हुन्।
पार्टीले महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, आर्थिक असुरक्षा, सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती र युवाको विदेश पलायनजस्ता विषयलाई अभियानको प्राथमिकतामा राखेको छ। जनताका समस्या तथा गुनासा सङ्कलन गर्ने, तिनलाई सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म पुर्याउने, संगठन सुदृढ गर्ने र पार्टीका कमजोरीको समीक्षा गर्दै जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्य पनि अभियानले अघि सारेको छ।
पहिलो दृष्टिमा यो नियमित राजनीतिक अभियानजस्तो देखिए पनि यसको अन्तर्यमा नेकपाका लागि केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न जोडिएका छन्। पार्टीले जनतासँगको सम्बन्ध कति गुमाएको छ? परम्परागत संगठनलाई कसरी सक्रिय बनाउने? विगतका राजनीतिक उपलब्धि र वर्तमान जनअपेक्षाबीच देखिएको दूरी कसरी कम गर्ने? अनि अभियानबाट सङ्कलित जनगुनासालाई वास्तविक परिवर्तनमा कसरी रूपान्तरण गर्ने?
यी प्रश्नको जवाफले नै अभियानको राजनीतिक महत्त्व र भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
१. जनतासँग टुट्दै गएको सम्बन्ध जोड्ने प्रयास
राजनीतिक दलको शक्ति केवल संसद्मा रहेको सङ्ख्या, सरकारमा प्राप्त पद वा चुनावी मतमा सीमित हुँदैन। जनतासँगको सम्बन्ध, स्थानीय समस्याप्रतिको संवेदनशीलता र नागरिकले अनुभूति गर्ने राजनीतिक उत्तरदायित्व पनि पार्टीको दीर्घकालीन शक्तिका आधार हुन्।
नेकपाले आफ्नो अभियानमार्फत गाउँ, वडा र टोलसम्म पुगेर किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थी, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, व्यवसायी, शिक्षक तथा अन्य समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने जनाएको छ। पार्टीले जनताका आलोचना र गुनासासमेत सुन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
यो प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छ। किनभने राजनीतिक दलहरू निर्वाचनका बेला जनतामाझ पुग्ने तर निर्वाचनपछि जनताका दैनिक समस्याबाट टाढिने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् भन्ने आलोचना नेपाली राजनीतिमा बारम्बार उठ्ने गरेको छ।
जनताको घरदैलोमा पुग्नु र जनताको जीवनसँग जोडिनु फरक कुरा हुन्। नेताहरू गाउँमा पुग्नु, सभा गर्नु र भाषण दिनु मात्रै जागरण अभियानको उपलब्धि हुन सक्दैन। जनताले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने, समाधान गर्न सकिने समस्यामा तत्काल पहल गर्ने र समाधान हुन नसकेका विषयमा स्पष्ट जानकारी दिने संस्कार स्थापित गर्नु यसको वास्तविक परीक्षा हो।
यदि नेकपाले नागरिकका गुनासा नियमित रूपमा अभिलेख राख्ने, जिम्मेवार निकाय पहिचान गर्ने र समाधानको प्रगतिबारे जनतालाई जानकारी दिने व्यवस्था बनाउन सक्यो भने अभियान संगठनात्मक कार्यक्रमभन्दा माथि उठ्न सक्छ। अन्यथा, यो पनि केही समय चल्ने राजनीतिक गतिविधिमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
२. राजनीतिक उपलब्धिको चर्चा मात्र पर्याप्त छैन
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा आफ्नो भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यी ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनमा तत्कालीन माओवादी आन्दोलन र अन्य राजनीतिक शक्तिहरूको भूमिका नेपाली राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो।
तर वर्तमान राजनीतिक चुनौतीको समाधान विगतका उपलब्धिको चर्चा मात्र गरेर सम्भव हुँदैन।
गणतन्त्र स्थापना भएपछि नागरिकले अपेक्षा गरेको सुशासन, रोजगारी, आर्थिक अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक न्यायको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न अहिले पनि महत्त्वपूर्ण छ। राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आए पनि नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अनुभूति बलियो भएमा दलहरूप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।
नेकपाको अभियानले यही अन्तरलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।
पार्टीले विगतमा के गर्यो भन्ने प्रश्नसँगै आफ्नो नेतृत्वले सरकारमा रहँदा के उपलब्धि हासिल गर्यो, कहाँ कमजोरी रह्यो र अब ती कमजोरी सुधार्न के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्छ।
विशेषतः सरकारमा सहभागी हुँदा वा नेतृत्व गर्दा गरिएका निर्णयको समीक्षा, सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शिता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबारे स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्न सकेमा आत्मसमीक्षाको प्रतिबद्धताले विश्वसनीयता पाउन सक्छ।
जनताले राजनीतिक दलबाट इतिहासको व्याख्या मात्र होइन, भविष्यको स्पष्ट योजना र वर्तमान समस्याको व्यावहारिक समाधानसमेत अपेक्षा गर्छन्।
३. महँगी, बेरोजगारी र युवा पलायन : अभियानका वास्तविक मुद्दा
नेकपाले अभियानमा महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी र आर्थिक असुरक्षालाई प्रमुख विषय बनाएको छ। यी मुद्दा नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
महँगी बढ्दा निश्चित आय भएका परिवारको खर्च व्यवस्थापन कठिन हुन्छ। रोजगारीको अवसर सीमित हुँदा युवाले आफ्नो भविष्यबारे अनिश्चितता महसुस गर्छन्। कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, उद्योग व्यवसायको सञ्चालन र लगानीको वातावरण कमजोर हुँदा आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पर्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक जागरणको अर्थ नागरिकलाई समस्या छ भनेर जानकारी दिनु मात्र होइन, समस्या किन उत्पन्न भएको छ र समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित बहस चलाउनु पनि हो।
उदाहरणका लागि, बेरोजगारीलाई अभियानको मुद्दा बनाउने हो भने स्थानीय तहमा रोजगारीका सम्भावना, कृषि तथा उद्योगमा लगानीका अवसर, सीप विकास, उद्यमशीलता र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनःएकीकरणबारे ठोस प्रस्ताव आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै, महँगीविरुद्ध आवाज उठाउँदा बजार अनुगमन, आपूर्ति प्रणाली, उत्पादन लागत, बिचौलियाको भूमिका र उपभोक्ता संरक्षणका उपायबारे स्पष्ट कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान पनि विरोध प्रदर्शनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनको समान कार्यान्वयनका पक्षमा पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखाउनुपर्छ।
यी विषयमा ठोस सुझाव र निरन्तर दबाब दिन सकेमा जागरण अभियानले जनताको वास्तविक समस्यालाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउन सक्छ।
४. संगठन सुदृढीकरण र पार्टी एकताको परीक्षा
राष्ट्रिय जागरण अभियानको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष संगठनात्मक सुदृढीकरण हो। नेकपाले सदस्यता नवीकरण, संगठनात्मक समायोजन, कार्यविभाजन तथा तल्लो तहका पार्टी संरचनालाई सक्रिय बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ।
यो पक्षलाई अभियानको आन्तरिक राजनीतिक उद्देश्यका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।
पार्टी एकता वा संगठनात्मक पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नु, जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नु र नेता तथा कार्यकर्ताबीच समन्वय कायम गर्नु कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि चुनौतीपूर्ण काम हो।
संगठनका संरचना कागजमा कायम रहनु र ती संरचनाले जनताका बीचमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु फरक कुरा हुन्। स्थानीय तहका कमिटी नियमित रूपमा सक्रिय छन् कि छैनन्, जनताका समस्यामा उनीहरूको उपस्थिति कस्तो छ र नेतृत्वले कार्यकर्तालाई कति जिम्मेवार बनाएको छ भन्ने विषयले संगठनको वास्तविक अवस्था देखाउँछ।
अभियानले यी कमजोरी पहिचान गर्ने अवसर दिन सक्छ।
तर सदस्यता नवीकरणको सङ्ख्या बढ्नु वा नयाँ कमिटी गठन हुनु मात्र संगठन बलियो भएको प्रमाण होइन। कार्यकर्ताको सक्रियता, स्थानीय समस्यामा पार्टीको हस्तक्षेप, जनतासँगको सम्बन्ध र जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमतामा सुधार आउनु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैगरी, पार्टीभित्र विचार, नेतृत्व, कार्यशैली र जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्बन्धी असहमति छन् भने तिनलाई सम्बोधन नगरी बाह्य अभियानले मात्र संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सक्दैन।
५. प्रतिपक्षीय भूमिका कि राजनीतिक पुनर्स्थापनाको रणनीति?
नेकपाले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। अभियानमार्फत सरकारका कामको समीक्षा गर्ने, जनविरोधी ठानिएका गतिविधिको विरोध गर्ने र जनताका मागलाई सरकारसमक्ष पुर्याउने उद्देश्यसमेत अघि सारिएको छ।
यस अर्थमा अभियानले प्रतिपक्षीय राजनीतिक भूमिकालाई संगठित गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको आलोचना गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन। सरकारका निर्णयको निगरानी गर्ने, सार्वजनिक नीतिका कमजोरी उजागर गर्ने, नागरिकका अधिकारको संरक्षण गर्ने र आवश्यकताअनुसार वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रतिपक्षको हुन्छ।
त्यसैले नेकपाले सरकारको विरोध गर्दा मुद्दाको तथ्य, कानुनी आधार र जनतामा परेको वास्तविक प्रभाव प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
हरेक सरकारी निर्णयलाई राजनीतिक विरोधको विषय बनाउनु वा सबै समस्याको दोष सरकारलाई मात्र दिनु प्रभावकारी प्रतिपक्षीय अभ्यास होइन। त्यस्तै, सरकारका कमजोरी औँल्याउँदा आफूले विगतमा गरेका निर्णय र अभ्यासको समीक्षा नगर्नुले पनि राजनीतिक विश्वसनीयता कमजोर बनाउन सक्छ।
अभियानले सरकारका कमजोरी उजागर गर्नुका साथै ती कमजोरी सुधार्न सकिने वैकल्पिक उपाय पनि प्रस्तुत गर्न सकेमा यसको राजनीतिक औचित्य बलियो हुनेछ।
६. समाजवादको नारालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सकिन्छ?
नेकपाले अभियानलाई समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्ने कार्यक्रमका रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ। पार्टीले उत्पादन वृद्धि, राष्ट्रिय पुँजीको विकास, कृषि तथा उद्योगको आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण वितरणलाई समाजवादको अवधारणासँग जोडेको छ।
तर समाजवादको अवधारणालाई जनताले बुझ्ने र अनुभूति गर्ने गरी प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ।
किसानका लागि उत्पादनको लागत घटाउने, उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने, सिँचाइ तथा बजारको पहुँच विस्तार गर्ने र कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने कार्यक्रम समाजवादसम्बन्धी बहसका व्यावहारिक पक्ष हुन सक्छन्।
मजदुरका लागि श्रमको सम्मान, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्यस्थल महत्त्वपूर्ण छन्। युवाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास, उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर आवश्यक छन्। साना व्यवसायीका लागि लगानीमैत्री वातावरण, सहज ऋण र बजारसम्मको पहुँच महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यी आवश्यकता सम्बोधन गर्ने नीतिगत कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेमा समाजवादको अवधारणा राजनीतिक नाराबाट व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छ।
तर अभियानले यी मुद्दामा केवल प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना नदिने हो भने समाजवादसम्बन्धी बहस पनि पुरानै राजनीतिक भाषणमा सीमित हुन सक्छ।
७. अभियान सफल भयो कि भएन भनेर कसरी मापन गर्ने?
दुईमहिने राष्ट्रिय जागरण अभियानको वास्तविक उपलब्धि मापन गर्न केही स्पष्ट आधार आवश्यक छन्।
पहिलो, अभियानका क्रममा कति नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद भयो भन्ने सङ्ख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूले उठाएका समस्या के थिए र तीमध्ये कति समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइयो भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।
दोस्रो, पार्टीले सङ्कलन गरेका गुनासालाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। स्थानीय तहबाट समाधान गर्न सकिने समस्या, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विषय र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय छुट्याएर पहल गर्दा अभियान बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।
तेस्रो, पार्टीले अभियानअघि र अभियानपछि आफ्नो संगठनको अवस्था तुलना गर्न सक्नुपर्छ। सदस्यता नवीकरण, स्थानीय कमिटीको सक्रियता, नियमित बैठक, जनतासँगको संवाद र सार्वजनिक समस्यामा गरिएको हस्तक्षेपजस्ता सूचक उपयोगी हुन सक्छन्।
चौथो, अभियानको अन्त्यमा सङ्कलित गुनासा, सरकार तथा अन्य निकायसमक्ष प्रस्तुत गरिएका माग, भएका पहल र प्राप्त परिणामको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
पाँचौँ, पार्टीले जनताबाट प्राप्त आलोचना र सुझावका आधारमा आफूले परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवहार तथा कार्यशैलीको समीक्षा गर्नुपर्छ।
यी अभ्यासले अभियानलाई औपचारिक कार्यक्रमभन्दा माथि उठाएर राजनीतिक उत्तरदायित्वको माध्यम बनाउन सक्छन्।
८. सबैभन्दा ठूलो चुनौती : विश्वासलाई व्यवहारमा बदल्नु
नेकपाको राष्ट्रिय जागरण अभियानको सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनतासँग भेटघाट गर्नु होइन, भेटघाटबाट उत्पन्न अपेक्षालाई पूरा गर्नु हो।
जनताले आफ्ना समस्या सुनाउने अवसर पाउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर समस्या सुनिसकेपछि राजनीतिक दलले के गर्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यदि नागरिकले बेरोजगारीको समस्या राखे भने पार्टीले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कस्तो नीति अघि सार्छ? यदि भ्रष्टाचारको विषय उठ्यो भने निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शिताका लागि कस्तो भूमिका खेल्छ? यदि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीको गुनासो आयो भने सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन कसरी पहल गर्छ?
यी प्रश्नको जवाफ अभियानका उपलब्धिमा देखिनुपर्छ।
यसका लागि पार्टीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई जनताको आलोचना सुन्ने, गल्ती स्वीकार गर्ने र सार्वजनिक प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अभ्यासमा अभ्यस्त बनाउनुपर्छ। अभियानका क्रममा सङ्कलित समस्या समाधानका लागि समयसीमा तोक्ने र प्रगति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि उपयोगी हुन सक्छ।
त्यस्तै, अभियानमा सहभागी हुन नसकेका नागरिकका गुनासा पनि समेट्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। अन्यथा, सक्रिय कार्यकर्ता र पार्टी समर्थकसँगको संवादलाई नै समग्र जनमत ठान्ने जोखिम रहन्छ।
निष्कर्ष : अवसर छ, तर सफलताको प्रमाण कामले दिनुपर्छ
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको दुईमहिने राष्ट्रिय जागरण अभियानलाई संगठन सुदृढीकरण, जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापना र प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। यसले महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवा र आर्थिक असुरक्षाजस्ता मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन पनि सहयोग गर्न सक्छ।
तर अभियानको राजनीतिक सफलता स्वतः सुनिश्चित छैन। विगतका उपलब्धिको चर्चा, नेताहरूको देशव्यापी दौडधुप, कार्यकर्ता परिचालन र ठूला सभाले मात्र जनविश्वास फर्काउन सक्दैनन्।
जनताले खोजेको कुरा सुन्ने मात्र होइन, समाधानका लागि पहल गर्ने नेतृत्व हो। आलोचना स्वीकार गर्ने, आफ्ना कमजोरी सुधार्ने र सार्वजनिक प्रतिबद्धता पूरा गर्ने राजनीतिक संस्कार हो।
नेकपाले आफ्नो अभियानलाई यी मान्यतामा आधारित बनाउन सक्यो भने यो पार्टीको संगठनात्मक पुनर्संरचनाको कार्यक्रम मात्र रहनेछैन, जनतासँगको सम्बन्ध सुधार्ने अवसर पनि बन्न सक्छ। तर अभियानको उपलब्धि सदस्यता नवीकरण, सभा र भेलाको सङ्ख्यामा मात्र सीमित भयो भने यसको प्रभाव अल्पकालीन हुने सम्भावना रहन्छ।
अन्ततः, राष्ट्रिय जागरण अभियानको सफलता नेकपाले कति ठाउँमा कार्यक्रम गर्यो भन्नेभन्दा पनि जनताका कति समस्या पहिचान गर्यो, समाधानका लागि कति प्रभावकारी पहल गर्यो र आफ्नै राजनीतिक व्यवहारमा कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। जनविश्वास भाषणबाट मागेर होइन, कामबाट आर्जन गरेर मात्र फर्काउन सकिन्छ।
