पोखरा, २३ असार २०८३।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ठगी र संगठित अपराधको ‘मतियार’ (सहयोगी) का रूपमा दोषी ठहर गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले आइतबार उक्त फैसला गरेको हो।
को-को भए दोषी ठहर ?
अदालतले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा देहायका व्यक्तिहरूलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ:
- मुख्य अभियुक्तहरू: केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझी
- मतियार (सहयोगी) ठहर भएकाहरू: पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र के.सी., शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाई संगठित ठगीको मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ ।
अदालतका अनुसार तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र केशव प्रसाद दुलालबीचको ‘भाइबर’ संवादबाट मन्त्रीसँग भेट गराउने र अनुचित लाभ लिने प्रक्रियामा पाण्डेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । यस्तै, बालकृष्ण खाँणले मन्त्री पदमा रहँदा अनुचित प्रभावमा परी निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको देखिएकाले उनलाई मतियार ठहर गरिएको हो ।
सरकारी लिखत कीर्तेमा तीन जना मात्र दोषी सरकारी प्रतिवेदन नै थपघट गरी कीर्ते गरेको अभियोगमा भने अदालतले सबैलाई दोषी मानेको छैन । यस कसूरमा टेकनाथ रिजाल, केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीलाई मात्र दोषी ठहर गरिएको छ भने बाँकी प्रतिवादीहरूले यस अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् [७] ।
सफाइ पाउने सात जना प्रमाणको अभाव रहेको भन्दै अदालतले सात जना प्रतिवादीहरूलाई सबै अभियोगबाट पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ [११] । सफाइ पाउनेहरूमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल ‘ का छोरा प्रतीक थापा, रामशरण के.सी.. टंक कुमार गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन् ।
अदालतले सन्दीप रायमाझीको हकमा सानु भण्डारीले पोलेको आधारमा मात्र दोषी भन्न नमिल्ने र प्रतीक थापाको हकमा ठगीबाट प्राप्त रकम लिएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
फरार प्रतिवादीको मुद्दा मुल्तवीमा यस प्रकरणमा हालसम्म फरार रहेका अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावेदेन लिम्बु र सुनिल बुढाथोकीको हकमा मुद्दा मुल्तवी (थाँती) रहने फैसला भएको छ।
दोषी ठहर भएका १६ जनाको सजाय निर्धारणका लागि अदालतले आगामी असार २९ गतेको पेशी तोकेको छ । नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाउने प्रपञ्च गरी राज्य विरुद्धको अपराध, संगठित ठगी र कीर्ते गरेको ठहर गर्दै अदालतले यो फैसला गरेको हो।
कुन कुन धारा अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीहरू विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० का विभिन्न दफाहरू अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो । स्रोतका अनुसार लगाइएका मुख्य दफाहरू यस प्रकार छन्:
- ठगी कसूर: मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम [१]।
- लिखत कीर्ते कसूर: मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम [१]।
- राज्य विरुद्धको कसूर: मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५१ को उपदफा (१) र (२) को खण्ड (ख) बमोजिम [१]।
- संगठित अपराध: संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (१), (२), (३) को खण्ड (क) तथा उपदफा (५) बमोजिम [२]।
- एकीकृत कसूर: माथि उल्लेखित एकभन्दा बढी कसूरहरूमा संलग्न भएको देखिएकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ को उपदफा (२) बमोजिम थप सजायको मागदावी समेत गरिएको थियो [२, ५]।
यी विभिन्न कानूनी प्रावधानहरू अन्तर्गत रहेर सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीहरू उपर ठगी, लिखत कीर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध र संगठित अपराधमा सजाय र जरिवानाको मागदावी गरेको देखिन्छ [१, २]।
यस्तो छ फैसलाको संक्षिप्त आदेश–
