वैशाख २६, २०७४-

चिनी उद्योगले बजारमा कृत्रिम अभाव गराई सर्वसाधारणबाट चर्को मूल्य असुल्ने गरेको पाइएको छ । उद्योगीले अत्यधिक रूपमा चिनीको मौज्दात भण्डारण गरी बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको हो ।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभाग, उद्योग विभाग, दुई जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एक सरकारी र अर्को व्यवसायीका तर्फबाट) र उपभोक्ता अधिकारकर्मीले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययन/अनुगमनमा चर्को मूल्य असुल्ने गरेको फेला परेको हो । अध्ययन प्रतिवेदन आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चिनीको लागत मूल्य प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ ५० पैसादेखि ६५ रुपैयाँ ९ पैसासम्म देखिए पनि व्यावसायीले आफूखुसी असुल्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘उद्योगले अत्यधिक रूपमा चिनीको मौज्दात भण्डारण गरी राख्ने र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको देखिएको छ । उक्त कार्यलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्ता उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । चिनी उद्योगले आफ्नो लागत मूल्यमा अत्यधिक मुनाफा थप गरी सर्वसाधारणबाट लिने गरेको पनि त्यसमा उल्लेख छ । त्यसलाई नियमन गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव पनि दिइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार इन्दुशंकर चिनी उद्योगले लागत मूल्यभन्दा २६ दशमलव १४ प्रतिशत मुनाफा लिएको पाइएको छ । उसले प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ ५० पैसामा खरिद गरी प्रतिकिलो चिनी ७० रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) मा बिक्री गरेको फेला परेको थियो । एभरेस्ट चिनी उद्योगले पनि २४ दशमलव ५३ प्रतिशत मुनाफा लिएको पाइएको छ । एभरेस्टले प्रतिकिलो ५६ रुपैयाँ २१ पैसामा खरिद गरी ७० रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) मा बिक्री गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रिलायन्स चिनी उद्योगले भने ११ प्रतिशत मुनाफा लिएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार रिलायन्सले प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ ९ पैसामा खरिद गरी ७० रुपैयाँमा बिक्री (भ्याटबाहेक) गरेको छ । श्रीराम चिनी उद्योगले पनि प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ ७९ पैसामा बिक्री गरेको जनाइएको छ । नियमअनुसार लागत मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन पाइँदैन । कुनै पनि वस्तु तथा पदार्थमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राखे कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ । ऐनअनुसार आर्थिकसहित कैदको सजाय हुन सक्छ ।

यस्तै विभिन्न मितिमा एउटै उद्योगबाट जारी गरिएको भ्याट बिलमा चिनीको बिक्री मूल्य फरक–फरक देखिएको छ । त्यसरी फरक बिक्री मूल्य कायम हुनुमा उद्योगीबाट औचित्य पुष्टि हुन नसक्दा बजारमा न्यून आपूर्ति हुँदा चिनीको मूल्य वृद्धि गर्ने आशय नै देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न पहल गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । उद्योगबाट जारी भ्याट बिलहरूको आधारमा बजारमा भण्डारणस्थल, थोक र खुद्रा व्यापारीसम्म प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । यस्तै साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड तथा खाद्य संस्थानजस्ता सरकारी निकायहरूमा कम्तीमा ३० हजार टनसम्मको मौज्दातको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सरकारी निकायबाट नेसनल ट्रेडिङले चिनी आयात गर्छ । एउटा मात्रै निकायले आयात गर्दा बेला बखतमा अभाव हुने र त्यसको फाइदा व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन् । बजार भाउलाई हस्तक्षेप गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने कर्पोरेसन्सले आयात गर्न नपाउँदा व्यवसायीले चर्को मूल्य असुल्दै आएका थिए । सर्वसाधारणले एक किलो चिनी खरिद गर्न करिब सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएका थिए । व्यवसायीले पनि मौज्दात करिब ५० हजार टन मात्रै भएको बताउँदै आएका थिए ।

व्यवसायीले चिनीको मूल्य मनोमानी तोक्न थालेपछि सरकारले बजारमा भाउ नियन्त्रण गर्न ५० हजार टन आयात गर्न स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिसँगै मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँमा झरेको थियो । यस्तै मूल्य नियन्त्रण गर्न ‘मूल्य लागत विश्लेषण समिति’ गठन गरेको थियो । उद्योग र खुद्रा मूल्यबीच भएको ग्याप विश्लेषण गरेर ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने जनाएको थियो ।

समितिले उखु खरिददेखि बजार मूल्यसम्म विश्लेषण गरेको जनाएको छ । ‘किसानको हकहितका बारेमा पनि अनुसन्धान भयो । किसानले तोकेको मूल्य समयमै पाए/नपाएकोसहित अध्ययन गरेका थियौं,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘लेखापरीक्षणमार्फत विश्लेषण गर्दा ठगी नै भएको देखियो ।’

समितिले अध्ययन गर्दा ४ वटा उद्योगमा मात्रै ५० हजारभन्दा बढी टन मौज्दात रहेको फेला परेको थियो । मुलुकमा करिब ११ चिनी उद्योग छन् । ‘चिनी उद्योग भ्रमणको अवधिमा उद्योगमा चिनीको मौज्दात धेरै देखिएको छ । भ्रमण गरिएको ४ वटा उद्योगमा मात्रै ५० हजार टनभन्दा बढी चिनी मौज्दात थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चिनीको मूल्य वृद्धि गर्ने आशय नै देखिन्छ ।’ मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले ठगी गर्ने व्यवसायीउपर अनुगमन तीव्र बनाएको बताए । ‘उद्योगीहरूको गोदाममा छानबिन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘ठगी गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’ हाल साल्टले १ प्रतिशत भन्सार दर र बाँकी भन्सार छुटमा आयात गर्दै आएको छ ।

व्यवसायीले पनि १३ प्रतिशत लाग्ने भ्याटको ७० प्रतिशत छुट पाउँछन् । अनुमानित वार्षिक १ लाख २९ हजार टन उत्पादन हुने आँकडा छ । तर, नेपालको वार्षिक माग २ लाख २९ हजार टन छ । माग पूर्ति गर्न साल्ट र व्यवसायीहरूले आयात गर्छन् ।