सीमा विवादका बीच भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभाने कात्तिक महिनामा नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहमति बिनै मंत्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्।

यस मन्त्रीमंडल पुनार्गठन संगै सत्तारुढ नेकपाभित्र रहेको बिबाद भुसको आगो जसरी दन्किदै गएको जस्तो देखिएको छ। पछिल्लो पटक बास्के पार्टी स्थायी कमिटिको बैठकले पार्टीभित्रको बिबाद समाधान गरेको दाबी गरिएको थियो। तर हिजो आएर प्रधानमन्त्री एबम पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गरेपछि पार्टीभित्रको बिबाद फेरी सतहमा आएको छ।

सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको भनिएको थियो।

तर हिजोको मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन आफ़ुसब्नग परामर्श नगरी गरिएको भन्दै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष भनिएका पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने पार्टीमा एउटा छुट्टै गुट चलाएका माधब कुमार नेपालले मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्ने नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनपरी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पक्षधरहरु पार्तेमा सरकार पुनर्गठन गर्ने बारेमा सहमतिको प्रयास गरेको भएपनि सहमति प्रयास विफल भएपछी बाध्य भएर मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गरिएको जिकिर गरिरहेका छन्। उनीहरु के भनिरहेका छन् भने आफ्नो भागमा रहेका मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको मात्र जिम्मेवारी हेरफेर गरेकगरेका छौं।

अध्यक्ष दाहाल पुनर्गठनबाट सन्तुष्ट छैनन् । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका सन्दर्भमा दुई अध्यक्षबीच सहमति भएको होइन ‘भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले आफुलाई भनेको जानकारी दिए। भन्नु भएको छ ।’ मन्त्रीको नाममा भन्दा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तरिकामा प्रचण्ड असहमत रहेको बताइएको छ। दाहाल पार्टीभित्र सहमति गरेर एकैपटक मन्त्रीमंडल पुनार्गठन गर्नुपर्नेमा अडिग देखिएका थिए। अद्यापि उनी को को मंत्री हुन्दैछां भन्ने बारेमा भने जानकार थिए।

प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटीको निर्णय र कार्यदलको सुझावलाई पूृर्णतः बेवास्ता गरेर मनपरी ढंगबाट अघि बढेको भन्दै माधव नेपाल पक्षले आपत्ति जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले बुधबार अपरान्ह मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी भइसक्दा पनि झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत सचिवालयका नेताहरुले यसबारे सुइँकोसम्म पाएका थिएनन् ।

जबकि विगतको स्थायी कमिटी बैठक र त्यसबाट गठित कार्यदलको सुझावमा पार्टीको सहमतिमा सरकार सञ्चालन गर्ने भनिएको माधव नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले दाबी गरे।

माधव नेपाल पक्षले सिनियर नेता बेदुराम भुसाल वा सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीमा रोजेका छन् । पूर्वमाओवादीका नेताहरुले भने महासचिव पौडेलले प्रदेश ५ को राजधानीसँग अर्थमन्त्री साटेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यता सरकार पुनर्गठनप्रति अन्य नेताहरुको असहमति र असन्तुष्टि त छ नै, भारतीय सेना प्रमुख नरभाने नेपाल आउने लाग्दा प्रम ओलीले मन्त्रीमंडल पुनर्गठन गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा पनि हेरिएको छ। एकातिर भारतीय सेनाप्रमुख नेपाल आउने तयारी गर्नु र अर्कातिर नेपाली सेनाले नरुचाएका रक्षामन्त्रॆ इश्वर पोख्रेललाई रक्षा मन्त्रालयबाट हटाइनुलाई धेरैले छुट्टै तरीकाले हेरेका छन्।

कोरोना भाइरस संक्रमण शुरु भए लगत्तै नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन आबश्यक औषधि र सामाग्री ल्याउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो। तर रक्षामान्ती इश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाले ल्याउने स्वास्थ्य सामाग्रीलाई ढिलाई गरेर निजि कम्पनी ओम्नी समुह्संग रहेको गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिने कार्यमा सरकारले प्रयोग गरेकोमा नेपाली सेना असन्तुष्ट रहेको थियो। त्यति मात्र हैन, मुलुक रक्षाको अन्तिम हतियार नेपाली सेनालाई कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्ने नाममा रक्षा मन्त्रीले बदनाम गाअएर्को भन्दै नेपाली सेना असन्तुष्ट रहेको थियो।

जुनसुकै बेला नेपाली सेनाको सहयोग आबस्यकता रहन सक्ने महाशुश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेनालाई नचिढाउन रक्षामन्त्रीबाट पोखरेललाई हटाएर आफैले लिएका छन्। त्यसो त बिगतमा आफ़ु प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले लगाएको एकतर्फी अघोषित नाकाबन्दी हटाउन नेपाली सेनाले त्यतिबेला गरेको पहललाई प्रमले महत्वपूर्ण ठानेको हुनसक्ने बताइएको छ। नेपाली सेनाले खेलेको भुमिकाकारण त्यति बेला भारतले लगाएको एकतर्फी अघोषित नाकाबन्दी हटेको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपाली भुमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्शामा समेटेर प्रख्याती कमाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती भुमि नेपालको हो भनेर छापिएका किताबहरु विद्यार्थीलाई वितरण नगर्न अर्थात\ अध्ययन-अध्यापन नगर्न दिएको निर्देशन लगत्तै भारतीय सेना प्रमुख नरभाने नेपाल आउदै छन्। यसलाई पनि संयोगका रुपमा हेरिनु मुर्खतापूर्ण हुने धेरैकोम बुझाइ छ।

त्यसो त नेपाल र भारतका नयाँ सेना प्रमुखले आफु सेना प्रमुख नियुक्त भए लगत्तै अर्को देशको सेनाको मानार्थ महारथी पद लिने चलन सन् १९५० को सन्धि देखि नै चल्दै आएको छ। पछिल्लो पटक लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्शामा समेटेर नयाँ नाख्षा जारी भएपछी भारतीय नयाँ सेना प्रमुख रहेका नरभानेले नेपाली सेनाको महारथी पद ग्रहण गर्न पाएका थिएनन।

नेपालको नयाँ नक्शा बारे समेटिएको पुस्तकहरु बाहिर नल्याउन प्रमको निर्देशन संगै भारतीय सेना प्रमुखलाई नेपालमा बोलाएर नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखिनुलाई दुई देश बिचको कटुतापूर्ण सम्बन्धलाई केही नरम बनाउने प्रयासका रुपमा अर्थ्याइएको छ। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पद लिन नेपाल आउन लागेका भारतीय सेनाका प्रमुख नरभाने तिनै व्यक्ति हुन् जसले नेपालले आफ्नो भुमि कालापानी नेपालको नक्शामा समेटेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्दा बिबादश्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले नयाँ दिल्लीको सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिलाका थिंक ट्यांक मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) ले आयोजना गरेको वेबनारमा भनेका थिए, ‘लिपुलेकमा विगतमा कुनै समस्या थिएन, त्यही भएर अहिले यो मुद्दा कसैको इसारामा उठाइएको भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार देखिन्छ र त्यसको बढी सम्भावना पनि छ ।’

उनले बोलेको बिबादश्पद बिषयले उचित निकाश नपाएको अवस्थामा उनैलाई देशमा बोलाएर सेनाको मानार्थ महारथी पद दिन ख्जिनुलाई भिन्न तरीकाले हेरिनुपर्छ। उनको नेपाल भ्रमण मात्र औपचारिक भ्रमणका रुपमा सिमित रहन दिनु हुन्न। त्यसका लागि नेपालका तर्फबाट आफ्नो पहल तुरुन्त शुरु गरिनु पर्छ। ताकि उनको भ्रनणले दुई देश बिचको सम्बन्ध सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस। उनको नेपाल भ्रमंपछी भारतीय मिडियाले, “भारतीय सेनाका प्रमुख नरभानेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदले सम्मान गरेर नेपालाले कालापानी भारतको भूमि भएकोे स्वीकार गर्यो भनेर प्रचार गर्ने मौका नपाउन् ।