दलाल ख्याकहरुको अनौठो मौनता छ ।सुगौली सन्धिले नेपालका आधाजसो भूभागमात्र गुमेन नेपाललाई भारतले आजीवन दासजस्तै बनायो ।राजनीतिक,आर्थिक,सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा नेपालले भारतका हैकम र आदेश मान्नुपर्ने भयो ।
नेपालका ठूला नदी र तीसंग जोडिएका मूल र खोल्छाखोल्छीहरुबाट समेत नेपालीले एकबाल्टी पानी झिक्नका लागि दिल्लीसंग अनुमति लिनुपर्ने काङ्ग्रेस एमाले सरकारले गरेका सन्धिहरु छन् ।भारतले कोशी,गण्डकी त काङ्ग्रेसलाई सत्तामा पुर्याएर काङ्ग्रेसबाट पहिल्यै खायो ।लिपूलेक लिम्पियाधुरा आदि पन्चायत ढाल्ने त्रास देखाएर राजा महेन्द्रबाट खायो ।नेपालका स्रोतसाधनमाथि भारतका एकलौटी अधिकार कायम गराउने स्थिति सत्ता र कुर्चीमोही लोभमा परेर ०४६ देखि अहिलेसम्मका सरकारहरुले झन बढी गरे । सरकारी मौनदासताकै कारण सीमा मिचिएको मिचिएकै छ ।
चीनकै विरुद्ध चीन घेराउ गर्न परिलक्ष्यित भारतसमेतका मिलेमतोमा शेरबहादुर सत्ताले नेपाल प्रवेश गराएको एमसिसि परियोजना अझैपनि विरोध नपुगे अहिलेको दलाल सत्ताले सामान्य परिमार्जनका नाटकसहित अनुमोदन गरेर नेपाललाई स्थायी रुपको रणभूमि केन्द्र बनाउने तयारीमा छ ।बाहिर जेजस्ता लाभहानीका नाटक गरिए पनि सत्तारुढ पार्टीभित्रै बहुमतबाट एमसिसि अनुमोदन गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
अन्तत विदेशी जोकर र नेहरू योजनाकै नोकर अहिलेका जनअनुमोदित दलालहरु भाडाका टट्टुनै प्रमाणित हुने भए । दलालहरूका बुद्धु र मूर्ति छाँयाले देशै सकिंदैछ। सुगौली सन्धिले गुमेका भूमि र स्वाधीनताभन्दा एमसिसि परियोजनाले गर्ने क्षति ठूलो हुनेछ ।अमेरिकी कम्पनिबाट परियोजनाका लेखा परिक्षण हुने छ । नेपालले कुनै निर्णय गर्नुपर्दा आफुखुशी गर्न पाउने छैन ।भारत सरकारको अनिवार्य अनुमोदन चाहिने छ ,सम्पूर्ण नेपालका बौद्धिक सम्पतिमाथि सधैं अमेरिकी अधिकार रहने छ ।कानुन बाझिएमा नेपालले अमेरिकी संविधानको शिरोधार्य गर्नुपर्ने छ ।परियोजनास्थल र अमेरिकनले प्रयोग गर्ने भूमिको प्रयोग अधिकार पनि नेपालीले पाउने छैनन् । लुट र युद्धका मनोबैज्ञानिक त्रास ,बच्चा र महिलाहरुमा त्रास …आदि थुप्रै अवस्था त यसै रहने तथ्य त एमसिसि लागु भएका देशहरुमा पनि देखिएकै छ ।तर विडम्बनाका विषय,भारतले सिक्किम खाएभन्दा सजिलो पारिदिन केन्द्रदेखि गाउँगाउँसम्मका मिनी दलाल र वुद्धिजीवी भनाउदा ख्याकहरू समेत अमेरिकी डलर र पदका लोभले चुपचाप छन् ।
