आगामी असोज मसान्तसम्म सम्पूर्ण ठुला होटलहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको होटल संघ नेपालले सरकारको निर्देशन विपरीत मजदुर निष्काशन गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ। संघकी अध्यक्ष सिर्जना राणाको अध्यक्षतामा बसेको आइतबार बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
गत वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले होटलमा कार्यरत मजदुरको लकडाउन अवधिभरिको तलबमध्ये ५० प्रतिशत रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत लागि बैंकबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णय सार्वजनिक भएको दोस्रो दिनमै होटल संघ नेपालले वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ महिना अर्थात आगामीअसोज मसान्तसम्म होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । संघले कर्मचारीलाई ६ महिनासमम्म आधारभूत तलबको १२.५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम मात्रै दिने निर्णय गरेको छ , जबकि सरकारले होटलमा कार्यरत मजदुरको लकडाउन अवधिभरिको तलबमध्ये ५० प्रतिशत रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्न होटल ब्यबस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ।
यदि होटलका कर्मचारीले त्यस्तो तलब लिन नमाने जागिरबाट हटाउने निर्णय पनि भएको समाचार स्रोतको दाबी छ। संघले आफ्नो निर्णयमा असहमत हुने कर्मचारीलाई श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ बमोजिम कटौतिको प्रक्रिया थाल्दै सूचना दिएर आंशिक वा पूर्ण रुपमा कर्मचारी कटौती गरिने निर्णय गरेको छ ।
संघको निर्णय अनुसार, सेवा शुल्क उपलब्ध गराउने होटलले मात्र सेवा शुल्क मौज्दातबाट प्रत्येक महिना असोजसम्म कर्मचारीलाई आधारभूत तलबको १२.५ प्रतिशत दिनेछन । यदि आधारभूत तलबको १२.५ प्रतिशत तलब लिन नमान्नेलाई जागिरबाट निकाल्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
