राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी पूर्वरक्षामन्त्री हुन् । भण्डारी सोमबार गृहजिल्ला महोत्तरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थिए, जहाँ उनले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको विरोध गरे । भण्डारीले सेनापतिको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए । पूर्वमन्त्री भण्डारी मात्रै होइन, यतिबेला मधेसी मोर्चाका अन्य नेताहरु पनि नेपाली सेना र विशेषतः प्रधानसेनापति क्षेत्रीमाथि आक्रोश पोखिरहेका छन् । कतिपयले त फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै प्रधानसेनापतिलाई फुली खोलेर मैदानमा आउन चुनौतीसमेत दिन भ्याइसकेका छन् ।
मधेसवादी दलका नेता कार्यकर्ताले यसरी सेनापतिलाई सार्वजनिकरुपमै आलोचना गर्नुले सेना र मधेसी मोर्चावीच ‘वाकयुद्ध’ सुरु भएको संकेत गरेको छ ।
सेनासँग किन रिसाए मधेसवादी नेता ?
कुरो फागुन २३ गतेको हो, जुन दिन सैनिक मुख्यालयमा देशभरिका पृतनापतिहरुको समन्वयात्मक बैठक आयोजना गरिएको थियो । सो बैठकमा सेनाले विगतका वर्षहरुमा जस्तै देशको सुरक्षा चुनौतीका विषयमा विश्लेषण गरेको थियो । र, त्यहाँ विशेष गरी मधेस र भारतीय सीमामा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीबारे विश्लेषण भएको थियो ।
समीक्षा बैठकमा पृतनापतिहरुले आ-आफ्नो कमाण्ड अन्तरगतको सुरक्षास्थितिबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै देश नै टुक्राउने खालका तथा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा पुर्याउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौतीहरु सिर्जना भएमा नेपाल सरकारको निर्देशानुसार विधिसम्मत् तरिकाले नेपाली सेना परिचालन हुने बताएका थिए ।
प्रधानसेनापतिको यो भनाइ मधेसमा विखण्डनको गतिविधि गरिरहेका सिके राउतप्रति लक्षित थियो । तर, सेनापतिको यही भनाइप्रति पूर्वरक्षामन्त्री भण्डारी विरोधमा उत्रिए । सिके राउत शरतसिंहका कार्यकर्ता होइनन्, तर राउतप्रति लक्षित गरेर सेनापतिको भनाइ आउनासाथ भण्डारीले तरंगित हुँदै सेनापतिको भनाइलाई आपत्तिजनक बताए ।
यस्तो छ सेनाको विश्लेषण
तराई मधेसमा चलेको लामो आन्दोलनपछि मुलुकमा राष्ट्रिय चुनौती देखा परेको नेपाली सेनाको विश्लेषण छ । पृतनापतिहरुसँगको समन्वयात्मक बैठकमा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले सबैलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा आउन सक्ने चुनौतीप्रति सचेत रहन निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
प्रधानसेनापति क्षेत्रीले यस्तो निर्देशन दिएपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरुले यसलाई राजनीतिक ‘इस्यु’ बनाउने प्रयास सुरु गरेका हुन् । सेना र मधेसी मोर्चाका नेताहरुवीच चिसोपन त्यसबेला सुरु भएको छ, जतिबेला नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज मोर्चाका तर्फबाट उठिरहेको छ ।
पत्रकारसँग यसरी प्रस्तुत भए सेनापति
सैनिक दिवसका अवसरमा सैनिक मुख्यालयमा अयोजित कार्यक्रममा सेनापति क्षेत्रीले पत्रकारहरुसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए । सो क्रममा सेनापति क्षेत्रीले तराईका जिल्लाहरुमा हिजोका भूमिगत समूहदेखि सिके राउतहरुसम्मले आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयास गरिरहेकाले सेना अब चुप लागेर बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।
सेनापति क्षेत्रीले त्यहाँ भनेका थिए कि सिके राउतजस्ताले विभिन्न देशका सञ्चार माध्यमहरुमा देश टुक्राउने खालका अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । भूमिगत समूहदेखि अन्य गलत तत्वहरुसम्मले राजनीतिको नाममा देशलाई विखण्डन गर्ने गतिविधिहरु गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा सेनाले हेरेर बस्न मिल्दैन ।’
नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तयारी
पत्रकारहरुसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले भने-‘अब राष्ट्रिय सुरक्षा निति ल्याउन ढीला गर्नुहुँदैन, देशको सुरक्षा अवस्था निकै जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छ ।’
रक्षा मन्त्रालयले अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा निति तयार पारिरहेको र देशमा गतिलो राष्ट्रिय सुरक्षा निति नभएकै कारण कतिपय अवस्थामा सुरक्षा कमजोरीहरु हुने गरेको सेनापतिको भनाइ थियो । रक्षा मन्त्रालयले तयार पारिरहेको सुरक्षा नीतिमा सेनाले पनि आफ्नो सुझाव दिएको उनले पत्रकारहरुलाई बताए ।
प्रधानसेनापति क्षेत्रीको बुझाइमा तराईका सीमाक्षेत्रमा पछिल्लो समय सुरक्षा चुनौती बढिरहेको छ । सीमा सुरक्षा कमजोर हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा आउने संकेतहरु देखा परिरहेको भन्दै उनले त्यसका लागि राजनीतिक समस्या पहिलो सर्त भए पनि राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन सेनाले भूमिका खेल्ने बताए ।
सेनापतिले पत्रकारहरुसँग भने, ‘छिमेकी मुलुकमा खानेपानीमा नाकाबन्दी लगाउँदा सेना परिचालन भयो, हामी राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन पछि हट्न मिल्दैन, यस्तो अवस्थामा संविधानअनुसार सेना परिचालन हुन सक्छ ।’
सीमा सुरक्षाको चिन्ता
दक्षिणी सीमानाको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलले भन्सार तथा राजस्व जस्ता कुरामा ध्यान दिन छोडेर सीमा सुरक्षामा उपस्थिति देखाउन सके समग्र सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन सकिने नेपाली सेनाको निश्कर्ष छ ।
सशस्त्र प्रहरी अर्ध सैन्य बल भएकाले उसको गतिलो उपस्थिति भयो भने सीमा सुरक्षा बलियो हुने र त्यसले हतियार नियन्त्रणदेखि गलत समूहलाई समेत निस्तेज पार्न सकिने सेनाको बुझाइ छ ।
प्रहरी र सशस्त्रको समन्वय बलियो बनाउन सुझाव
पछिल्लो समय मधेसमा उठेको आन्दोलनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति कहंीँ बलियो देखिए पनि कतिपय स्थानमा फितलो भएको सेनाको विश्लेषण छ ।
विशेष गरेर कैलाली घटनापछि दुईवटै सुरक्षा संगठनहरुको समन्वय अभावका कारण निम्तिन सक्ने समस्यालाई सेनाले निकै गम्भीरताकासाथ अध्ययन गरिरहेको पृतनापतिको बैठकपछि सेनाका अधिकारीले बताएका छन् ।
यसबारे थप स्पष्ट पार्दै सेनापति क्षेत्रीले पत्रकारसँगको कुराकानीमा भने ‘कैलालीमा इन्टेलिजेन्सको कमजोरीका कारण घटना भयो, तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कसरी काम गर्ने भन्ने तयारी हुन जरुरी छ । कुनै घटनामा सबैभन्दा पहिले नेपाल प्रहरी पुग्छ, यदि उसले नसकेको अवस्थामा सशस्त्र पुग्छ । तर, जनपथ प्रहरीले सशस्त्रलाई कसरी हृयाण्डओभर गर्ने भन्ने विषयमा संयुक्त अभ्यासहरु हुन जरुरी छ ।
सेनापति क्षेत्रीका अनुसार नेपाली सेना देशको अन्तिम शक्ति हो, त्यसैले सबै घटनाहरुमा सकेसम्म कठोर उपस्थिति समाधान नहुन सक्छ, त्योभन्दा पहिले दुईवटा सुरक्षा संगठनको समन्वय बलियो हुन जरुरी छ ।
सिके राउतको छायाँ
मधेसी मोर्चा लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसकेन्दि्रत दलहरुले आफूहरु विखण्डनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै आइरहेका छन् ।
तर, नेपाली सेनाले सिके राउत एवं भूमिगत सशस्त्र समूहहरुको गतिविधि राष्ट्रिय एकताको पक्षमा नरहेको अभिव्यक्ति दिनासाथ केही मधेसवादी नेताहरु राउतको बचाउमा लागेका छन् ।
कमजोरी कसको ?
नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा विश्लेषणहरु गर्नु अस्वाभाविक होइन । प्रधानसेनापति क्षेत्रीले नेपाली सेना आफैं अगाडि सर्ने बताएका छैनन्, उनले सरकारको निर्देशन मान्ने र संविधान अनुसार नै काम गर्ने स्पष्ट बताएका छन् ।
तर, सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा नेपाली सेनाले चासो दिनासाथ केही मधेसवादी नेताहरुले तीव्र प्रतिक्रिया जनाउँदै सेनालाई राजनीतिक विवादमा तान्न खोजेका छन् ।
तथापि राजनीतिबाट अलग्गै रहनुपर्ने नेपाली सेनाले आन्तरिक सुरक्षाका विषयहरुलाई उदांगो एवं राजनीतिक प्रकारले प्रस्तुत गरिदिँदा मधेसी मोर्चाका नेताहरुमा चिसो पसेको छ । र, यसलाई सेनामाथि अनावश्यक अविश्वास प्रकट गर्ने मसलाका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयासको थालनी भएको छ ।
के नेपाली सेनाले सिके राउतको नामै लिँदै गरेको प्रचारवाजी सही थियो ? यो पनि बहसको विषय बनेको छ । किनभने नेपाली सेना त्यस्तो साझा संस्था हो, जसले राजनीतिक विवादमा मुछिनु सुखद विषय होइन । मुलुकमा सेना परिचालन हुनुपर्ने स्थिति नै आयो भने पनि त्यो प्रधान सेनापतिले सार्वजनिकरुपमा पूर्वघोषणा गर्ने विषय होइन, यो राजनीतिक तहबाटै निर्णय हुने विषय हो ।
