मुलुकमा संघियता कार्यानवयन संगै प्राकृतिक स्रोत र साधन कुन सरकारले उपभोग गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारका बीच विवाद शुरु हुन् थालेको छ।  प्रदेश मातहत रहेको वन क्षेत्र केन्द्र सरकारले आफूखुशी कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्व मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट संघीय सरकारबिरुद्व बिहीबार सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

संविधानअनुसार प्रदेशको क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापन प्रदेश सरकार मातहत रहे पनि राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेकोे सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकारले कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आफ्नो मातहतमा राख्न खोजेको भन्दै मन्त्रालयले संघीय सरकारबिरुद्व मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसमेत माग गरिएको छ । उक्त मुद्दामा प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता झाले शुक्रबार बहस गर्ने भएका छन् ।

प्रदेश २ ले संविधानविपरीत केन्द्र (संघ) को वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत सञ्चालित केन्द्रीय योजना ‘सागरनाथ वन विकास परियोजना’ खोसेर आफू मातहत लगेको छ। गत फागुन २४ मा बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायको ठाडो प्रस्तावमा उक्त परियोजना प्रदेश अन्तर्गत राखेर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

संविधानको अनुसूची ५ ९५० मा केन्द्रीय योजना संघअन्तर्गत रहने उल्लेख छ।मन्त्री रायले उक्त परियोजनाभित्र राष्ट्रिय वन परेको हुनाले संविधानको अनुसची ६ ९१९० को अधिकार प्रयोग गरी प्रदेशअन्तर्गत ल्याएको प्रतिक्रिया दिए।

के हो सागरनाथ परियोजना ?

सर्लाहीका स्थानीयले सागरनाथ र परियोजना भनेर बुझ्ने परियोजनाको नाम हो सागरनाथ वन विकास परियोजना । २०३५ सालमा स्थापना भएर २०४५ सालमा परियोजनाको रुपमा अगाडि बढेको हो, सागरनाथ।

सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट जिल्लामा १३ हजार ५ सय १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो परियोजनाको कूल क्षेत्रफल मध्ये १० हजार ४ सय ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरिएको वन पैदावार विकास समितिले जनाएको छ।

वन पैदावारको आपूर्तिमा सघाउ पुर्‍याउन, स्थानीय ग्रामिण जनसमुदायका लागि रोजगारीको अधिकतम अवसर पैदा गर्न र वन व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको विकास गर्न एशियाली विकास वैकको ऋण सहायताबाट स्थापना गरिएको परियोजना हो।

सागरनाथ परियोजना अन्तर्गत वन क्षेत्रमा वृक्षारोपणका लागि एडीबीले २०३५ साल देखि २०४८ साल सम्म ३८ लाख ८ हजार २ सय ३८ अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। त्यस्तै ओपेक फन्डबाट १६ लाख ९३ जहार ७ सय ६० अमेरिकी डलर २०३५ देखि २०४३ को बीचमा खर्च भएको छ।

यो परियोजनाले हाल प्रत्येक वर्ष करिब ५ करोडको हाराहारीमा नेपाल सरकारलाई राजश्व बुझाउँदै आएको वन पैदावार विकास समितिले जनाएको छ ।