प्रदेश २ मा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका विभिन्न संस्थाहरूले विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा। सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरीसँगको मुठभेडमा नभई भिडन्तको नाममा नियन्त्रणमा लिएर पौडेलको हत्या गरेको निष्कर्ष निकाले ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), एडभोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल, महिला मानव अधिकार रक्षा संजाल, नेपाल मानव अधिकार संगठन र उन्नत नेपालले अनुसन्धान र अध्ययनपश्चात जनकपुरमा बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा त्यस्तो निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सार्वभौम भनिएको जनताका प्रतिनिधिहरुले जनताको पक्षमा काम गर्ने दाबी गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र रास्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरुले ने.क.पा। सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको भन्दै बुधबारको बैठक अवरुद्ध गरे। उनीहरुले निश्पक्ष संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेका छन्। तर सरकार निश्पक्ष संसदीय छानबिन समिति बनाउन मानिरहेको छैन। त्यही दिन रास्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बयान दिन पुगेका दोहोरो भिडन्त दाबी गरिए हेको घटनामा आफुले गोली हानेको दाबी गर्ने नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतले भीडन्त सम्बन्धि गोलमटोल जवाफ दिएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ने.क.पा. सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेललाई गोली हानेका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूसँग बुधबार र बिहीबार दुई दिनसम्म घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नसंग बयान लिएको छ ।
बयानका क्रममा एक प्रहरी अधिकारी मुठभेड भएको दाबी गर्दै आफूले पौडेलमाथि ६ गोली हानेको स्वीकार गरेका छन् । ‘हानाहान भएको भए तपाईँलाई चाहिँ किन गोली किन लागेन त ?’ आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले ती अधिकारीलाई सोधेका थिए । ‘मैले गोली छलें,’ उनको जवाफ थियो । पौड्यालले ‘गोली हान्दा पौडेल र तपाईंबीचको दूरी कति थियो ?’ भनेर सोध्दा ती अधिकारीले दुई मिटर रहेको बताएका थिए । प्रहरी अधिकारीको जवाफपछि आयोगले दुई मिटरको दूरीमा गोली छल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने भएको छ ।
आयोगको निर्देशनअनुसार बयानमा आएका प्रहरीले गोली लागेपछि ढलेका पौडेलको तस्बिर पनि ल्याएका थिए । त्यसमा पौडेलको जीउ थिलथिलो हुने गरी कुटपिट भएको प्रस्ट देखिने प्रमाण रहेको आयोगले जनाएको छ ।
‘पौडेललाई गोली हान्नुअघि समातेर कुट्नुविधि कुटेजस्तो तस्बिरमा देखिन्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘पौडेलको मृत्यु भिडन्तमै भएको हो भन्नेमा शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।’ आयोगले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नपठाएका जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई पनि बयानमा बोलाउने सुरसार गरेको छ ।
सर्लाहीको लालबन्दीस्थित जंगलछेउमा गत असार ५ गते प्रहरीको गोली लागी चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएका थिए । आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पौडेललाई गोली हान्न काठमाडौंबाटै ‘सार्प सुटर’ प्रहरी अधिकृत सर्लाही पुगेको देखिएको छ । घटनाका बेला पौडेलको साथमै रहेका तर उम्किन सफल ने.क.पा.का कार्यकर्तालाई समेत आयोगले बयान लिइसकेको छ ।
घटना भएको चार दिनपछि संसद्मा जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पौडेलले चन्दा आतंक मच्चाएर जनतालाई दुःख दिइरहेको र प्रहरीसँग जम्काभेट हुँदा गोली चलाएकाले जवाफी कारबाही गर्दा ज्यान गएको दाबी गरेका थिए ।
कुमार पौडेलको घटना अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएलगत्तै आयुक्त पौड्यालले ‘एक दसकयता इन्काउन्टर भनिएका घटनाहरूको ढाँचा हेर्दा अनुसन्धानमा परेको मानिसलाई पक्रिएर मुद्दा चलाउनुभन्दा समातेर गोली हान्नुमा प्रहरीले बढी सजिलो ठान्न थालेको जस्तो आभास भएको छ,’ बताए। पौड्यालले अघि भने, ‘यसो हो भने प्रहरीले जसलाई पनि गोली हान्न सक्ने भयो, जुन ज्यादै चिन्ताको विषय हो ।’
उता बुधबार जनकपुरमा मानव अधिकारकर्मीहरुले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पौडेलको दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको हो भन्ने विश्वसनीय आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा प्रहरीले भिडन्तको नाममा नियन्त्रणमा लिएर पौडेलको हत्या गरेको घुमाउरो भाषा प्रयोग गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पौडेलको दोहोरो भिडन्तमा नभई नियन्त्रणमा लिएपश्चात हत्या गरिएको हुनसक्ने यथेष्ठ सम्भावना रहेको देखिन्छ।’ विगत केही वर्षदेखि मुठभेडका नाममा व्यक्तिको हत्याको श्रृंखला बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानले घटनाको प्रकृति र विभिन्न दृष्टिले अध्ययन गर्दा पनि पौडेल समूह र प्रहरीबीच भिडन्त भएको नदेखिएको बताए। ‘घटना गम्भीर प्रकृतिको हो। त्यसैले निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘पौडेलको पोष्टमार्टम रिपोर्ट अस्पतालले दिन नमानेकाले घटना दबाउने प्रयास भइरहेको आशंका छ।’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका संस्थाहरूले विभिन्न ६ बुँदे मागसमेत राखेका छन्।
निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन, घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा दण्डहीनता अन्त्य, कथित मुठभेडका नाममा व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न संस्था वा व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउन सहितका माग राखेको हो।
