सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको छ । दुई तिहाई बहुमतको समर्थन पाएको सरकारको बजेटले राजश्वमुखी बजेट ल्याएको छ । तर देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टने छ। राजनीतिक भ्रस्टाचारले देश जर्जर बन्नेछ। सामाजिक न्याय प्रणाली दलीय भेदभावमा आधारित हुनेछ। राजनीतिक दमन बढ्नेछ । सामाजिक विभेद तीब्र रुपमा बढ्नेछ। गरीब तथा निमुखाका नाममा हुनेखाने र टाँठाबाठाको रजाइं बढ्नेछ। देशमा गरीबी बढ्नेछ l सिमित राजनीतिक कार्यकर्ताको भन्दा आमनेपाली जनताको जीवनस्तर कम्जोर बन्नेछ ।
चुनाक अघि बृद्ध भत्ता पांच हजार पुर्याउने घोषणा गरेको तात्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार बनाइरहन्दा आगामी वर्ष समाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि नगर्ने भएको छ । हाल ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकले मासिक वृद्धभत्ता २ हजार पाउँदै आएका छन् । दलित जेष्ठ नागरिकले भने ६० वर्षदेखि नै यो भत्ता पाउँछन् । तर ७० वर्ष माथिका नागरिकको एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमाको शुल्क भने सरकारले नै तिर्ने नीति ल्याइएको छ । सरकारले बृद्ध आमाबाबुलाई सन्तानले अनिवार्य रुपमा पालनपोषण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको २०७५/७६ को बजेटमा सन्तानले आमाबाबुलाई अनिवार्य रुपमा पालनपोषण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले कर्मचारीहरुको तलब नबढाएर महंगी र पोशाक भत्ता बढाएको छ । महंगी भत्ता मासिक १ हजार र पोशाक भत्ता वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँले बढाएको हो । यसअघि मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता र वार्षिक साढे ७ हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता सबै तहका कर्मचारीहरुले पाउने गर्दथे । पोशाक भत्ता निजामती सेवाका कर्मचारीहरुसँगै स्वास्थ्य सेवा र शिक्षकहरुले पनि पाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।
यसैगरी कर्मचारीहरुको बीमांक रकम पनि सरकारले बढाएको छ । यसअघि कर्मचारीहरुको एक लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा हुन्थ्यो । अब भने थप एक लाख थपेर बीमांक रकम २ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसमध्ये ५० प्रतिशत सरकारले र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीहरुले व्यहोर्नुपर्ने छ ।
सरकारले कर्मचारी सन्चय कोषबाट कर्मचारी आवास योजना सन्चालन गर्ने छ । न्यूनतम लागतमा निर्माण गरिने त्यस्ता घरहरु निश्चित मापदण्डको आधारमा लागत मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी सन्चयकर्तालाई वितरण गरिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अब २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् । उनीहरुले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणमा चित्त बुझाउनुपर्ने छ । सरकारले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने जिकिर गरिरहेको छ ।
सरकारले हाल सरकारी कोषबाट सम्बन्धित कर्मचारीको तलबको आधा नघट्ने गरी मासिक पेन्सन दिँदै आएको छ । अब साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुको तलबबाट निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले काट्ने छ भने निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले थपेर एउटा कोषमा जम्मा गरिदिने छ । र, सेवा निवृत्त भएपछि सो रकम कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने छ । तर, मासिक पेन्सन भने दिइने छैन ।
कर्मचारीको तलबबाट कति रकम कट्टा गर्ने र सरकारले कति थप्ने भन्नेबारे भने स्पष्ट भइसकेको छैन । अवधिकै क्रममा सहुलित ऋण लिन सक्छन् भने अवकासपछि एकमुष्ट रुपमा पाउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटले यो वर्ष ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बजेट कार्यान्वयन सँगै स्वदेशमै ५ लाख रोजगारी सृजना हुने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले घोषणा गरे। बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्दै स्वदेशमै रोजगारी बढाउने समेत बताइएको छ।
सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । विद्यार्थीहरुले लामो समयदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए ।
सरकारले विदेशमा काम गरेर फर्किने नेपाली कामदारले कर तिरेर सय ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले ५० ग्रामसम्मको सुनका गहाना ल्याउन कर तिर्नुपर्दैन ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदलाई जनही पैसा दिने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा उक्त क्षेत्रका अन्य सांसदहरुलाई ४ करोड रुपैयाँ दिइने भएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट वर्षेनी ५ वटा आयोजना पूरा गर्नुपर्ने छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै सांसद विकास कोषलाई समेत निरन्तरता दिंदै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा १० करोड रुपैयाँ मागेका थिए ।
