मुलुक संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा यसलाई दिगो बनाउनु चुनौतिपूर्ण बन्दै गैरहेको छ l संघियता कार्यान्बयन भएको अबस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय निकायका भौतिक संरचना निर्माण तथा अरबौं रुपियाँ आवस्यक देखिएको छ l त्यस्ती ठुलो रकम जोहो गर्न सरकारलाई हम्मे हम्मे परिरहेको छ l जनताको असिमित इच्छा र आकान्क्षा अनि बिकास निर्माणका काम अघि बढाउन आबस्यक रकम जुटाउन स्थानीय तहहरुलाई स्रोत र साधनको मेसो मिलाउन गाह्रो परिरहेको छ l यस्तो अवस्थामा संघियता नै असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेका बेला प्रदेश नम्बर ४ को मन्त्रीपरिषदले समाजसेवा गर्ने कसम खाएर प्रदेशदेखी स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब सुबिधा दिने प्रस्ताब अघि बढाएको छ l
प्रदेश ४ को मन्त्री परिषद बैठकले जननिर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको तलव स्केल तोक्न बनाएको विधेयक पारित गरेको छ l पारित बिधेयक प्रदेश सभाले पारित गरेमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री सहित सांसदहरु र स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधीले तोकिएको तलव पाउनेछन । आग्समी चैत ५ गते बस्ने प्रदेश सभामा यो बिधेयक प्रस्तुत हुने प्रदेश सरकारका प्रबक्ता मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए l
प्रदेश मन्त्री परिषद्बाट पारित बिधेयक अनुसार मुख्यमन्त्रीले ६० हजार हाराहारीमा तलव पाउनेछन् । उनलाई १ जना पिएसहित गाडी सुविधा छ भने आवास पनि पाउनेछन् ।
प्रदेशका मन्त्रीहरुले ५४ हजार तलव पाउनेछन् । उनीहरुलाई गाडी, आवास र पिए सुविधा छ । यस्तै सभामुखलाई ५३ हजार र उपसभामुखलाई ५० हजार तलव प्रश्ताव गर्न लागिएको छ । विपक्षी दलको नेताले पनि उपसभामुख बराबरको हैसियतमा तलव पाउनेछन् । दलका सचेतक र सरकार मातहत समितिका सभापतिहरुलाई ४९ हजार तलव सिफारिस गरिएको छ ।
प्रदेशका सांसदहरुलाई एकमुष्ट ५४ हजार रुपैयाँ तलवको ब्यवस्था गरिएको छ । तलव स्केल प्रश्ताव मात्रै भएकाले अन्तिम टुंगो प्रदेशसभा बैठकबाट लाग्नेछ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशसभामा सांसद सहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले पाउने तलव सुविधाको खाका प्रश्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपी यो अन्तिम भने होईन । मन्त्रीपरिषद्ले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीको तलव खाका पनि बनाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिलाई ४० हजार र सदस्यहरुलाई ८ हजार रुपैयाँ तलब सिफारिस भएको छ । महानगरका मेयरले प्रदेश सांसदकै हैसियतमा तलब पाउनेछन् । मेयरलाई ५४ हजार तलव तोकिएको छ । उपमेयरले ५० हजार र महानगरका वडाध्यक्षहरुलाई २५ हजार हाराहारीमा तलव दिने गरी प्रश्ताव बनाईएको छ । यहाँका वडासदस्यले ८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
नगरपालिकाका मेयरले चाहीँ ३५ हजार हाराहारीमा तलव पाउनेछन् । उपमेयरलाई ३० हजार र वडाध्यक्षहरुले २० हजार तलव पाउने खाका बनेको छ । वडा सदस्यलाई चाहीँ ७ हजार तोकिएको छ ।
उता गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३० हजारकै नजिक तलव दिने बुझिएको छ । उपाध्यक्षलाई २५ हजार र वडाध्यक्षलाई १८ हजार तलव छ । वडासदस्यहरुलाई ६ हजार तलव तोकिएको श्रोतले जनाएको छ । अरु प्रदेशमा वडा सदस्यको तलव भने तोकिएको छैन ।
