ओम हमाल
पोखरा, २४ माघ २०७४ ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको चुनाव हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको चुनाव हुनै लाग्दा भने प्रदेश नं ४ को राजधानी पोखरामा उनीहरुको लागि कार्यालय भवन खोज्ने र निर्माण तथा मर्मत गर्ने कामले तीब्रता पाएको छ । त्यति मात्र हैन, प्रदेश नं. ४ को निर्विकल्प राजधानी पोखरामा प्रदेशमा गठन हुने मन्त्रालयका लागि पनि कार्यालय भवन तोकिसकिएको छ । प्रदेश सभा अन्तरगत गठन हुने मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा काम गर्न निजामती कर्मचारीहरु पोखरा आउने क्रम चलिरहेको छ ।
प्रदेशमा कार्यकारी अधिकार चलाउने मुख्यमन्त्रीको लागि पोखराको पार्दीस्थित सीप विकास तालीम केन्द्रका लागि बनाइएको भवन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका रुपमा प्रयोग गरिने भएको छ । यसै भवनमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि रहने छ । पोखराको पार्दीमा नै रहेको आवास तथा शहरी विकासको कार्यालय भवनमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय कार्यालय भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र सहकारी डिभिजन कार्यालयमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहनेछन् । यी मन्त्रालयहरु सुरक्षाको दृष्टिले अति बलियो र सुरक्षित मानिने स्थानमा रहेका छन् । यसै स्थानमा हालका अधिकाँश सरकारी कार्यालयहरु रहेका छन् । तर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. १ बगर भीमकालीपाटनमा रहेको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको कार्यालय भवनमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनेछन् । नेपाचल सरकारले मन्त्रालय राख्ने भनेर तोकेका भवनहरु सबैमा हाल सरकारी कार्यालयहरु रहेका छन् । ती सबै नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका छन् ।
प्रदेशको सरकार निर्माणका चरणहरु शुरु भईरहँदा भवनहरु निर्माण, मर्मतसम्भार तथा रंगरोगन गर्ने कार्यले तीब्रता पाएको छ । आन्तरिक मामिला एवं कानून मन्त्रालय रहने मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रंगरोगन र अनय निर्माण कार्यहरु भईरहेको छ । त्यस भवनमा आन्तरिक मामिला एवं कानून मन्त्रालयको बोर्ड झुण्डाइएको भएपनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बोर्ड भने एउटा कुनामा थन्क्याएर राखिएको छ । प्रदेशका मन्त्रालयको लागि आवश्यक पर्ने भवनहरुको निर्माण तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी पाएको आवास तथा शहरी विकास कार्यालयमा राख्ने भनिएको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको बोर्डसम्म राखिएको छैन ।
अरु कार्यालयलाई रंगरोगन र मर्मतसम्भार गरिएको भएपनि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, खेलकूद, सामाजिक सुरक्षा भाषा संस्कृति, श्रम संस्कृति र रोजगार जस्तो जनतासँग सम्बन्धित विषयहरुसँग चाँसो राख्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय रहने भवन भने सुनसान छ । न त त्यहाँ कुनै सेवाग्रही देखिन्छन्, न कर्मचारीहरु नै, दरबनदी रहेका कर्मचारीहरु पनि न्यून उपस्थित छन् । त्यति मात्र हैन, यस मन्त्रालयका लागि छुट्टाइएको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको कार्यालय भवनमा न त रंगरोगन गरिएको छ, न मर्मत सम्भार नै । यो कार्यालय मर्मतसम्भार र रंगरोगनको पर्खाईमा रहेको छ ।
नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका भवनहरुलाई निर्माण, मर्मत तथा रंगरोगन गर्न आवास तथा शहरी विकास कार्यालयलाई तोकेको र त्यही अनुसार आवश्यक काम भईरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता झलकराम सुवेदीले जानकारी दिए ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा गठन हुने मन्त्रालयहरुमा मन्त्री आउनुभन्दा पनि पहिले त्यहाँ र त्यस मातहतका कार्यालयहरुमा काम गर्न आवश्यक निजामती कर्मचारीहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाइसकेको भएपनि हालसम्म सबै कर्मचारीहरु कार्यक्षेत्रमा आई नपुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता झलकराम सुवेदी बताउँछन् ।