नेपालमा तत्कालै सम्पन्न चुनावमार्फत वामपन्थीको पर्याप्त बहुमत आएका कारण वाम गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको सरकार बन्ने प्रबल सम्भावन बढेको छ । जसमा एमालेको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका कारण उनको सरकार बन्ने कुरामा त्यत्ति धेरै शंका छैन । पक्कै पनि सरकारको परिवर्तनसँगै नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका प्राथमिकताहरु पनि फरकफरक हुन्छन् । यसै प्रसंगमा ओलीले केही समयअघि विरोध गरेको मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईन अन्यौलमा परेको छ ।
पाइपलाइन सम्झौतामा उल्लेख गरिएको १५ बर्षसम्म इण्डियन आयल कर्पोरेशनसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण सम्झौता नै अन्योलमा पर्ने देखिएको हो । ओलीले त्यसको बारेमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखिसकेका छन् । उनले त्यस पाइपलाइनको निर्माण गर्ने जिम्मा कुनै पनि हालतमा भारतलाई दिन नहुने भन्दै आइरहेका छन् । तसर्थ अब उक्त आयोजनाले निरन्तरता पाउने सम्बन्धमा शंका उब्जन थालेका हुन् । उक्त आयोजनको निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेको छ । यसमा ओलीको के प्रतिकृया होला त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर उनका अघिल्ला प्रतिकृया अभिव्यक्तिलाई हेर्दा उनी त्यस निर्णयको विरुद्धमै देखिन्छन् ।
अब ओली प्रधानमन्त्री बन्दैछन र उनले सो सम्झौतामा रहेको १५ बर्षसम्म इन्धन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था संसोधन गराउनुपर्ने हुन्छ । २५ बर्षसम्म नेपालले भारतसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने अडान लिएको इण्डियन आयल कर्पोरेशन बल्लतल्ल १५ बर्षमा झरेको थियो । सो समय अवधी समेत घटाउने गरि नयाँ प्रस्ताव अघि बढेपछि पाइपलाइन सम्झौता नै संकटमा पर्नेछ ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनसँग खरिद गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यथास्थितीमा पेट्रोलियम पाइपलाईन निर्माण सम्पन्न भएमा भारतले जुनसुकै समयमा फेरी पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव सृजना गर्न सक्ने आशंका ओलीले व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भूभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्नेछ । निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।
कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । तर नेपालले आगामी १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्नेछ । आयल निगमले पनि सरकारको निर्णय र निर्देशन बमोजिम नै अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘आयल निगम भनेको सरकारको एउटा निकाय हो, सरकारले लिने निर्णय अनुसार नै हामी अघि बढ्ने हो, सरकारले जे गर भन्छ त्यहि गर्छौ, पाइपलाइन सम्झौता संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको निर्देशन आयो भने हामी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले भने । हाल पाइपलाईन निर्माणको कार्य आरम्भ भैसकेको छ भने पाइप ल्याउन काम समेत अघि बढिसकेको छ ।
