गत साउन ५ गते आपूर्ति मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई ग्याँस बुलेट खरिद गर्न दिने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दियो । त्यसको भोलिपल्ट साउन ६ गते बिहीबार मन्त्रीपरिषद् बैठकले ईन्धन आयातका लागि अनुमति लिएका ९ कम्पनीको ईजाजत खारेज ग¥यो । ती दुवै कार्यका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको एकसाता पनि वितेको थिएन । त्यही हलचल सेलाउन नपाउँदै निगमका दोश्रो तहका व्यक्ति निमित्त कार्यकारी निर्देशक शुशिल भट्टराईलाई दरबन्दी नै नभएको ठाउँ हेटौडा पाईपलाईनमा सरुवा गरियो ।
बाहिर झट्ट हेर्दा खासै महत्वको नदेखिएपनि आयल निगमभित्र यी विषयले खैलाबैला मच्चाएको छ । किनभने यी घटना सामान्य अवस्थामा चलिरहेका घटना होईनन् । कमिसनको विषय नमिलेर भएका घटना हुन् । विभिन्न क्षेत्रबाट आएको कमिसनमा कुरा नमिलेपछि बिबाद चर्कँदै जाँदा प्रधानमन्त्री गुहार्ने देखि घटुवा गर्नेसम्मको घटना भएको रहस्य खुलेको छ ।
ग्याँस ढुवानीका लागि भन्दै निगमले साउन ५ गते ६ वटा बुलेट किन्न निजी व्यवसायीलाई अनुमति दिएको थियो । तर, ६ सय २० वटा खरीद गर्ने गरी तयारी गरेको थियो । बुलेटको लागि अनुमति दिएबापत हरेकबाट १० लाख रुपैयाँ कमिसन लिने सर्त अनुसार ६२ करोड रुपैयाँ कमिसन आउने भएपनि निगमका उच्च अधिकारीवीच यस विषयमा सहमति भएन । मूलत, कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले निमित्त कार्यकारी निर्देशक शुशिल भट्टराईलाई कमिसनको कति प्रतिशत दिने भन्ने विषयमा कुनै सहमति नगरेको आयल निगम स्रोत बताउँछ । ‘त्यही असमझदारी बढ्दै जाँदा उनीहरुवीच पानी बाराबारको अवस्था सिर्जना भयो’ निगमका एक निर्देशकले भने ‘अहिले एकजनाले प्रधानमन्त्री गुहार्ने र अर्को एकजनाले कार्वाही र घटुवा गर्ने सम्म अवस्था आयो ।’
विबाद नमिलेपछि निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का र निमित्त कार्यकारी निर्देशक शुशिल भट्टराईवीच बिबाद भएको छ । विबादको कारण भट्टराईले प्रधानमन्त्री गुहारेर यसअघिका विभिन्न निर्णय खारेज गराएका छन् भने खड्काले त्यसको रिस फेर्दै भट्टराईलाई दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गरेका छन् ।
कमिसनको विबाद चुलिएपछि निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बुलेटको अनुमति र तेल आयात गर्ने अनुमति खारेज गर्नका लागि पहल शुरु गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष यूवराज खतिवडासंग नातेदार रहेका भट्टराईले खतिवडा मार्फत् यो प्रक्रिया रोक्न पहल गरेका थिए ।
खतिवडामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई यो सबै विषयको जानकारी गराएपछि मन्त्रीपरिषद बैठकले बुलेट खरीद अनुमति रोकेको श्रोतले बतायो । ‘साउन ६ गते विहीबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकको पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ लाई नै खारेज गरेर निजी कम्पनीले दिर्घकालिन रुपमा तेल आयात गर्ने बाटो नै बन्द गरीदिएको हो’ निर्देशकले भने ‘त्यो भन्दा अघि ग्याँस बुलेटको अनुमति पनि खारजे गरीदियो ।’ नियमावलीबिनै हचुवाको भरमा ग्यास बुलेट खरिद गर्न दिँदा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने भन्दै मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
देशलाई भने फाईदा
दुई जनाको कमिसनको लडाईले देशलाई भने फाईदा भएको छ । ग्यास बुलेट खरीद गर्न निजि कम्पनीलाई दिँदा उनीहरुको सँधै एकाधिकार हुने र सँधै सरकारलाई दवावमा राख्न सक्ने भएकोले यो प्रक्रिया रोकिनुले देशलाई फाईदा भएको हो ।
‘अहिले ईन्धन ढुवानीमा आफ्ना ट्याँकर व्यवसायीले बेला बेलामा आन्दोलन गरेर कति समस्या पार्ने गरेका छन्, बुलेटमा पनि त्यस्तै हुनेवाला थियो’ ति निर्देशक भन्छन् ‘धन्य कमिसनको लडाईले देशलाई फाईदा भयो ।’
