न्यूज अभियान डट कमले प्रकाशित गरेको एक समाचारका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र  केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) मा खैलाबैला मच्चिएको छ । आज एक ब्यक्तीले एकाएक न्यूज अभियान डट कमको कार्यलयमा फोन सम्पर्क गरि लोकेशन माग्दै आएका उनले  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्बन्धित निकायलाई काटेको पत्र तपाईले कसरी भेटेर छाप्नु भो र ? हामीलाई प्रमाण चाहियो भन्न भ्याएका छन् ।

प्रधान सम्पादक छायाचन्द्र भण्डारीसँग समाचारका बिषयमा कुरा गर्दै आफुलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीको इन्स्पेक्टर र सई बताउने क्रमश: हरिबहादुर बस्नेत , किशोर कार्कीले यस्तो कुरा राखेका हुन् ।

समाचारको प्रमाण यसरी ब्यक्तीले माग्दैमा उपलब्ध गराउन नसकिने भण्डारीले जानकारी गराएपछि केहि बेर विवाद समेत भएको थियो ।

समाचारका विषयमा चित्त नबुझे पत्रकार महासंघ , प्रेस काउन्सिल र कानुनी प्रक्रिया हुँदा हुदैँ नियोजित रुपमा तर्साउने मनसाय लिएर नेपाल प्रहरीका दुई प्रहरी अधिकारी  न्यूज अभियान डट कमको कार्यलयमा आउनु आफैमा निन्दनिय कार्य भएको छ । प्रमाण आधारमा बनाइएको उक्त समाचारलाई नक्कली कागज भन्न समेत भ्याइएको छ ।

न्यूज अभियानको कार्यलयमा एकाएक प्रहरी आएर प्रमाण खोज्नु नै  प्रेस स्वतन्त्रताको हस्तक्षेप भएको ठहर हाम्रो छ । समाचारका विषयमा चित्त नबुझे महासंघ , काउन्सिल र कानुनी प्रक्रिया सबैका लागि हो ढोका खुला छ तर एकाएक सञ्चार माध्यमको कार्यलयमा आई आधार प्रमाण माग्ने प्रहरीलाई कानुनी अधिकार छैन् ।

त्यसो त आफुलाई इन्स्पेक्टर र सई बताउने बस्नेत र कार्की न्यूज अभियानबाट बाहिरिएको आधा घण्टा पछाडि (सिआइबी) का एसएसपी शेरबहादुर बस्नेतले फोन सम्पर्क गरि आफुले इन्स्पेक्टर बुझ्नका लागि पठाएको बताए ।

हामीले न्यूज अभियानमा राखिएको अख्तियारको प्रमाणलाई बुझ्नका लागि पठाएको हो उनले न्यूज अभियानका प्रधानसम्पादक भण्डारीसँग भने ।

सामान्यतय मुलुकको ऐन नियम र कानुन अनुसार शनिबार सार्वजनिक विदा मानिन्छ । यो दिन सरकारी कामकाज हुदैँन पनि । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोहि दिन पत्र किन काटेको भन्ने तत्थ्यगत समाचार प्रमाण सहित न्यूज अभियान डटकमले प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रहरीले न्यूज अभियान डट कमको कार्यलयमा एकाएक गैर कानुनीरुपमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै भण्डारीले पत्रकार महासंघमा आवस्यक छानबिनका लागि निवेदन समेत दिएकाछन् ।

जसको बोधार्थ प्रेश काउन्सिललाई समेत दिइएको छ । अख्तियार र नेपाल प्रहरीको बोधार्थ पत्र भोली उपत्यका विदा भएकोले पर्सि बुधबार पठाइने न्यूज अभियान ब्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।

अख्तियार प्रमुख ज्यू ! आखिर शनिबारकै दिन किन पत्र काट्दै ?

तिरमिराएका बस्नेतले शर्मालाई फसाउन अर्को तिर खोज्दै ,हप्ता दिन पछाडिको मिति राखी किन पत्र काटिदैँछ ? सामान्यतया मुलुकको ऐन नियम र कानुन अनुसार शनिबार सार्वजनिक विदा मानिन्छ ।

यो दिन सरकारी कामकाज हुदैँन पनि । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धानै नपरेको एक विषयमा सार्वजनिक विदा अर्थात शनिबारको तिथि मितिमा एक पत्र काटेर आतंक सिर्जना गर्न खोजेको छ  ।

सामान्य आफ्नो ब्यवसाय गरेर बसेका काठमाडौंका एक पुस्तक पसललाई सारा विबरण उपलब्ध गराउन आदेश दिदैँ पत्र काटेको हो ।

अख्तियार प्रमुख दिपकुमार बस्न्यातको ठाडो आदेशमा आन्तरिक राजश्वका तत्कालिन प्रमुख चुडामणि शर्माको पुस्तक के कति बिक्रि हुन्छ ? खर्च कति लाग्छ भन्दै त्यो पुस्तक पसललाई पत्र काटी विबरण पेस गर्न भनिएको छ ।

पत्र एक हप्ता अगाडि काटिए पनि मिति २०७४ । ४ । २१ को राखिएको छ । आज साउन २१ गते शनिबार हो । अनुसन्धान अधिकृत शिबराज बस्नेतद्धारा हस्ताक्षरित सो पत्र एक हप्ता अगाडिनै काटिएको हो । यस संबन्धमा न्यूज अभियानले यस अघि समाचार समेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।

शर्माका पुस्तक हजारौं पुस्तक पसलबाट बिक्रि हुन्छन् । छानी छानी देशभरका केहि पुस्तक पसलहरुलाई पत्र काट्ने काम भइरहेको छ । आखिर एक हप्ता अगाडि काटेका पत्रमा शनिबारकै मिति राखेर किन पत्र काट्दै छ ? कर फछ्र्यौट आयोगको विषयमा पक्राउ गरिएका शर्मालाई किन अर्को मुद्धामा पनि फसाउने प्रयास हुदैँछ ?

कर फछ्र्यौट आयोगले दिएको कानुनी मुल्य मान्यता अनुसार काम गर्दा नाटकीय शैलिमा पक्राउ गरेर लामो समय हिरासतमा राखेको अख्तियारले उनलाई फसाउन अर्को असफल रणनीति तय गरेको उच्च समाचार स्रोतले बताएको छ ।

कर फछ्र्यौट आयोगको माध्यमबाट फसाउन असहज भए पछि उनले सम्पती शुद्धिकरणको मुद्धा लगाएर भए पनि शर्मालाई परिबन्दमा पार्ने दाउ गरेको हो त ? शर्मा सदस्य रहेको कर फछ्र्यौट आयोगले अर्बौं छुट दियो भनिरहेकाबेला कर फछ्र्यौट आयोग २०६३ मा दिपकुमार बस्न्यातले छुट दिएका फाइलहरुका बारेमा छानबिन हुन नपर्ने ?

प्रतिवेदन अनुसार शर्मा सदस्य रहेको कर फछ्र्यौट आयोगले उठ्न पर्ने रकममा झण्डै ५० प्रतिशत राजस्व उठाएर नेपाल सरकारमा दाखिला गरेको छ भने दिपकुमार बस्न्यात सदस्य रहेको तत्कालिन आयोगले त २० प्रतिशत पनि उठाएको थिएन् । के यसको लेखा जोखा गर्ने कुनै निकाय थिएन् ।

अर्को कुरा सदस्यलाई महिनौं सम्म जेलमा राख्न सक्नेले कर फछ्र्यौट आयोगका मुख्य पदाधिकारी खोज्न किन चासो देखाउदैँन् ? गोरखापत्रमा सुचना निकालेर ती पदाधिकारी अख्तियारमा विवरण बुझाउन आउँछन् त ? साभार न्यूज अभियान डट कम