पोखरा, २१ कार्तिक २०८३।
पर्यटकीय नगरी पोखराको गहना फेवाताल किनारका किनारमा रहेका रत्नमन्दिर, हिमागृह, बाराहीघाट खेलमैदान र रत्नचोक आसपासका जग्गा ३० वर्षसम्म निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर व्यापारिक कम्प्लेक्स, होटल र रेस्टुरेन्ट बनाउने नेपाल ट्रष्टको प्रस्तावको पोखरामा विरोध भएको छ।
आइतबार पोखरामा भएको प्रारम्भिक छलफलमा नागरिक समाज, पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवालाले ऐतिहासिक र सार्वजनिक महत्त्वका जग्गालाई व्यापारिक प्रयोजनमा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताए।
उक्त कार्यक्रमाम ट्रष्टका प्रवक्ता रमेश बस्नेत नेतृत्वको टोलीले नेपाल ट्रष्टले पोखराका पाँच स्थानका जग्गा र संरचना ३० वर्षसम्म लिजमा दिएर होटल, सपिङ कम्प्लेक्स र व्यावसायिक संरचना बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको बताए।
प्रस्तावमा फेवाताल किनारको बाराहीघाट खेलमैदान (४८ रोपनी ७ आना २ पैसा), रत्न मन्दिर परिसरको जग्गा र रत्नचोकको खेलमैदानमा होटल, रेस्टुरेन्ट, कमर्सियल कम्प्लेक्स र खुद्रा व्यापार गर्न सकिने उल्लेख छ। रत्न मन्दिर परिसरको ठूलो क्षेत्र (१११ रोपनी) र हिमागृह (१० रोपनी) लाई सम्पदा संरक्षण र पर्यटनसँग जोडेर उपयोग गर्ने भनिएको छ। संरचना निर्माणका लागि तीन वर्षको अवधि दिने प्रस्ताव छ।
उक्त प्रस्ताब सुनेपछि नागरिक समाज कास्कीका अगुवा रामबहादुर पौडेलले फेवाताल किनारका जग्गा लिजमा दिने प्रस्ताव नागरिकस्तरबाटै खारेज हुनुपर्ने बताए। सार्वजनिक सम्पत्ति र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुको सट्टा व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने सोच उचित नहुने उनको भनाइ थियो।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष हरि भुजेललगायत पर्यटन व्यवसायीले रत्नमन्दिरको मौलिकता र ऐतिहासिक महत्त्व जोगाउँदै संरक्षणमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। फेवातालको संरक्षण मापदण्ड र सार्वजनिक हितलाई बेवास्ता गरेर कुनै व्यावसायिक योजना अघि बढाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
यता, नेपाल ट्रष्ट कार्यालय पोखराकी प्रमुख लक्ष्मी भट्टले व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने विषयमा कुनै अन्तिम निर्णय नभएको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार सार्वजनिक भएको योजना बोर्डमा छलफलका लागि तयार पारिएको प्रारम्भिक अध्ययनको खाका मात्र हो।
तर, पर्यटन व्यवसायी, नागरिक अगुवा र स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रस्तावको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले फेवा किनारको जग्गालाई खुला क्षेत्रकै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने र रत्न मन्दिर तथा हिमागृहलाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरी पर्यटकीय आकर्षण बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष हरि भुजेलले ३० वर्ष लिजमा दिएर व्यापारिक संरचना बनाउने प्रस्तावले आफूहरू आश्चर्यमा परेको बताए। उनले फेवा किनारको जग्गा भाडामा दिने भित्रभित्रै तयारी छ कि भन्ने आशंका समेत व्यक्त गरे।
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले स्थानीय सरकारसँग कुनै छलफल नभएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवा किनारको मापदण्डभित्र भौतिक संरचना बनाउन नमिल्ने बताए।
