काठमाडौं, १३ कार्तिक २०८३।
इनम सापकोटा प्रकरणले सरकार, न्यायालय, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ। सापकोटाको मोबाइल फोनबाट प्राप्त भनिएका सन्देश तथा सम्पर्क विवरण सार्वजनिक भएपछि उनले उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व, न्यायाधीश र सुरक्षा अधिकारीहरूको नाम प्रयोग गर्दै विभिन्न मुद्दा तथा प्रशासनिक निर्णयमा प्रभाव पार्न खोजेको आरोपबारे अनुसन्धान तीव्र बनेको छ।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम लिँदै आफू प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले पनि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको निकट व्यक्ति भएको दाबी गर्दै आफूहरूसँग सम्पर्क गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार सापकोटाले केही विचाराधीन मुद्दाबारे चासो देखाउँदै आफूअनुकूल निर्णय गराउन दबाब दिने प्रयास गरेका थिए।
न्यायाधीश फुयालले आफूले सापकोटासँग कुनै अनुचित आर्थिक लेनदेन वा मिलेमतो नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सम्बन्धित मुद्दामा कानुनी आधार र प्रमाणका आधारमा निर्णय गरिएको बताएका छन्। सापकोटाले रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजेको भनिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ। उक्त मुद्दामा अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
यस प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नामसमेत जोडिएको छ। सापकोटाको मोबाइलमा विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिका नाममा रकम जम्मा गर्न भनिएको भनाइ तथा सन्देश भेटिएको समाचार सार्वजनिक भए पनि त्यसको सत्यता र त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ। प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटासँग आफ्नो कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क नरहेको भन्दै संलग्नताको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरी मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजेको विषय प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको बताएका छन्। यसैबीच, सापकोटासँग सम्पर्क र सूचना आदानप्रदानको आरोप सार्वजनिक भएपछि सशस्त्र प्रहरीका एआईजी बंशी दाहालमाथि पनि कारबाही भएको विवरण बाहिर आएको छ।
यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे समेत अनुसन्धान भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। व्यवसायी दीपक भट्टसहित विभिन्न राजनीतिक तथा व्यावसायिक व्यक्तिसँग सापकोटाको सम्पर्क रहेको भनिए पनि सम्पर्क हुनु मात्रले कुनै व्यक्तिको आपराधिक संलग्नता प्रमाणित गर्दैन। त्यसका लागि आर्थिक कारोबार, निर्णय प्रक्रियामा परेको प्रभाव र सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिकाबारे ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
सापकोटा पक्राउ परेपछि सार्वजनिक भएका विवरणले राज्यका संवेदनशील निकायमा पहुँचको दाबी गर्दै बिचौलियाले कसरी प्रभाव जमाउन खोज्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी अदालतका मुद्दा, प्रहरी अनुसन्धान, सुरक्षा निकायका सरुवा–बढुवा र राजनीतिक नेतृत्वको नाम प्रयोग गरेर अनुचित लाभ लिन खोजिएको हो वा होइन भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा देखिन्छ।
तर सार्वजनिक भएका मोबाइल सन्देश, सम्पर्क विवरण र सम्बन्धित व्यक्तिका भनाइलाई अन्तिम प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन। आरोप लागेका व्यक्तिहरूको जवाफ, डिजिटल प्रमाणको प्रामाणिकता, आर्थिक कारोबारको विवरण र अनुसन्धानबाट स्थापित हुने तथ्यका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।
इनम सापकोटा प्रकरणले सरकारलाई आफ्नो नाम र अधिकारको दुरुपयोग रोक्न, न्यायालयलाई संस्थागत निष्पक्षता कायम राख्न र सुरक्षा निकायलाई आन्तरिक जवाफदेहिता बलियो बनाउन दबाब दिएको छ। अब अनुसन्धानले सापकोटा स्वयंको भूमिका मात्र होइन, उनले दाबी गरेजस्तो उच्च तहसम्म पहुँच थियो कि थिएन र त्यसबाट कसैले अनुचित लाभ लिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ।
यो प्रकरण कुनै एक व्यक्तिको गतिविधिमा सीमित नरही राज्यका संस्थाहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयताको परीक्षण बनेको छ।
