काठमाडौं।, ५ साउन २०८३।
सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र चासोलाई मध्यनजर गर्दै माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिनेछन्। सरकारको मुख्य लक्ष्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले ३ प्रतिशत समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको जनाएको छ।
तर समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै हालका लागि उक्त शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। सरकार नागरिकको हितविपरीत हुने कुनै पनि निर्णयलाई आवश्यक परे परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी, न्यायोचित र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
