पोखरा, ८ असार २०८३।
राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा आरजु राणा देउवा सहित १८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले लामो अनुसन्धानपछि सोमबार अभियोगपत्र दर्ता गर्दै पूर्वमन्त्री राणा, राहदानी विभागका अधिकारीहरू तथा ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाएको हो। मुद्दामा हाल न्यायिक हिरासतमा रहेका तीर्थराज अर्याल, सुनिल कुमार केसी, तुलसीप्रसाद आचार्य तथा मुनिन्द्रराज मल्ल समेत समावेश छन्।
अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का प्रक्रियामा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ। राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणाले महानिर्देशक अर्यालको संयोजकत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन् भने सूचना प्रविधि निर्देशक केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक उपसमिति पनि बनाइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा यी समितिहरूले प्रभाव र दबाबका आधारमा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ।
ठेक्का प्रक्रियाबाट जर्मनीका Veridos र Mühlbauer कम्पनी छनोट भएका थिए। प्राप्त विवरणअनुसार मुल्हबाउरले करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ तथा भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का प्राप्त गरेका थिए। भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि सम्झौता सम्पन्न भए पनि हालसम्म राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको काम सुरु हुन नसकेको आयोगको दाबी छ। साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नियम उल्लङ्घन भएको आशंकासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले समेत अनुसन्धान अगाडि बढाउन आग्रह गरेको बताइएको छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी आइडिमिया प्रारम्भिक चरणमै टेन्डर प्रक्रियाबाट बाहिरिएको विषयलाई पनि उल्लेख गरिएको छ। अब विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइपछि आरोपितहरूको कानुनी जिम्मेवारीबारे अन्तिम निर्णय हुने छ।
