पोखरा, २८ जेठ २०८३।
सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यवसायी रामहरि श्रेष्ठको हत्या प्रकरणमा तत्कालीन माओवादी जनमुक्ति सेनाका ब्रिगेडियर कमान्डर गोविन्दबहादुर बटाला ‘जीवित‘लाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले बिहीबार बटालालाई मुलुकी ऐनको तत्कालीन व्यवस्था अनुसार जन्मकैद सजाय हुने ठहर गरेको हो। अदालतले सहअभियुक्त ड्राइभर संकल्प भनिने अर्जुन कार्कीलाई भने सफाइ दिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७६ फागुन १८ गते बटाला र कार्कीलाई सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको थियो। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले २०७७ असोज १५ गते पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बटालालाई सफाइ दिने कानुनी आधार त्रुटिपूर्ण रहेको र उनी घटनामा दोषी रहेको दाबी गर्दै पुनरावलोकन माग गरेको थियो। सरकारी पक्षले सुरुदेखि नै बटालाविरुद्ध जन्मकैद सजायको मागसहित अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो।
अभियोगपत्रअनुसार बटाला व्यवसायी रामहरि श्रेष्ठलाई अपहरण गरी काठमाडौंबाट चितवन पुर्याएर हत्या गर्ने घटनामा संलग्न रहेका थिए। पुनरावलोकन निवेदनमा २०६५ वैशाख १५ गते मध्यरातमा श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएर चितवनको शक्तिखोरस्थित शिविरमा लगिएको उल्लेख गरिएको थियो।
घटनापछि श्रेष्ठकी पत्नी रमिला श्रेष्ठले २०६५ वैशाख ३१ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँबानेश्वरमा पतिको खोजतलासका लागि निवेदन दिएकी थिइन्।
के थियो घटना ?
शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको तत्कालीन माओवादी जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालय व्यवसायी रामहरि श्रेष्ठकै घरमा सञ्चालन भइरहेको थियो। सोही कार्यालयबाट २०६४ चैत १४ गते १७ लाख रुपैयाँ नगद तथा हतियार चोरी भएको घटना सार्वजनिक भएपछि छानबिनको जिम्मेवारी तत्कालीन ब्रिगेडियर कमान्डर गोविन्दबहादुर बटालालाई दिइएको थियो।
छानबिनका क्रममा बटालाले २०६५ वैशाख ७ गते काठमाडौंमा श्रेष्ठसहित केही व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेका थिए। त्यसपछि तत्कालीन डिभिजन कमान्डर कालिबहादुर खामको निर्देशनमा वैशाख १५ गते पुनः काठमाडौं पुगेर श्रेष्ठलाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिई चितवनको शक्तिखोर शिविरमा पुर्याइएको थियो।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार वैशाख २८ गते राति श्रेष्ठमाथि शिविरभित्र कुटपिट गरिएको थियो। कुटपिटका क्रममा उनको टाउको, छाती र तिघ्रामा गम्भीर चोट लागेको तथा सोही कारण मृत्यु भएको सरकारी पक्षको दाबी थियो।
मृतक श्रेष्ठको शव २०६५ वैशाख २८ गते नारायणी नदीमा फेला परेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा शिविरमै मृत्यु भएका श्रेष्ठको शव जनमुक्ति सेनाको बोलेरो गाडीमार्फत चितवनको भालुढुंगा क्षेत्रमा पुर्याई तन्नामा बेरेर ढुंगा बाँधी नदीमा फालिएको तथ्य खुलेको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको थियो।
घटनामा तत्कालीन डिभिजन कमान्डर कालिबहादुर खाम, गोविन्दबहादुर बटाला, केशव अधिकारी, गंगाराम थापा तथा अर्जुन कार्की संलग्न रहेको आरोपसहित जिल्ला अदालत चितवनमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
जिल्ला अदालत चितवनले २०६८ जेठ १७ गते बटालालाई तीन वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसला २०७० माघ ५ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले सदर गरेको थियो।
पछि दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले २०७६ फागुन १८ गते बटाला र कार्कीलाई सफाइ दिएको थियो। सोही फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७७ भदौ २६ गते पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो। पुनरावलोकनका लागि अनुमति पाएपछि पुनः सुनुवाइ भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्ततः बटालालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो।
