काठमाडौँ, १४ असोज २०८३।
ऋण स्वीकृत गरिदिएबापत घुस मागेको आरोपमा नेपाल बैंक लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई विशेष अदालतले तीनवटै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेल तथा सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले अधिकारीलाई तीनवटै मुद्दामा कसुरदार ठहर गरेको हो। अदालतले अन्य आरोपितलाई भने दुईवटा मुद्दामा सफाइ दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठमा अधिकारीविरुद्ध तीनवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारको अभियोगअनुसार अधिकारीले विभिन्न ऋण स्वीकृत गरिदिने भन्दै कुल ७४ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए।
२५ करोड ऋण स्वीकृत गर्न ५० लाख घुस
तनहुँस्थित अकलादेवी ट्रेडर्सले व्यवसाय विस्तारका लागि नेपाल बैंकबाट २५ करोड रुपैयाँ ऋण लिन खोजेको थियो। अख्तियारका अनुसार उक्त ऋण स्वीकृत गरिदिएबापत अधिकारीले कुल स्वीकृत ऋणको २ प्रतिशत अर्थात् ५० लाख रुपैयाँ घुस मागेका थिए।
उक्त रकममध्ये सुरुमा ५ लाख रुपैयाँ उनकी पत्नी मधुमाया अधिकारीको खातामा जम्मा गरिएको थियो। त्यसपछि चेकमार्फत थप १५ लाख र ३० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी थियो।
तर रकम लिएपछि पनि ऋण प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै सेवाग्राहीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेका थिए। त्यसपछि अधिकारीले मिलापत्र गरी पत्नीको खाताबाट ५० लाख रुपैयाँ उजुरीकर्ताको खातामा फिर्ता गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
ड्राइभरको खातामार्फत पनि रकम कारोबार
अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले घुसको रकम व्यवस्थापन गर्न आफ्ना चालक उमेश महर्जनमार्फत समेत कारोबार गरेको अख्तियारले जनाएको थियो। चालकसँग भएको १४ पटकको कारोबारबाट २५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ लिएको देखिएको थियो। ती कारोबार नगद, मोबाइल बैंकिङ र चेकमार्फत भएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
अधिकारी ११ भदौ २०८० मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त भएका थिए। घुस मागेको उजुरीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत उनको विषयमा छानबिन गरेको थियो। सोही छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले थप अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
अन्य दुई ऋणमा पनि घुस लिएको अभियोग
अख्तियारका अनुसार अधिकारीले भैरहवास्थित एक हस्पिटालिटी कम्पनीलाई ऋण दिने क्रममा ‘श्रीमती बिरामी भएकाले उपचार गर्नुपर्ने’ भन्दै रकम मागेका थिए। अनुसन्धानमा उक्त कारोबारमा १२ लाख र ७ लाख गरी १९ लाख रुपैयाँ लिएको अभियोग लगाइएको थियो।
त्यस्तै, हिमाल–तराई कन्स्ट्रक्सनले नेपाल बैंकबाट ऋण लिन निवेदन दिएपछि अधिकारीले १ प्रतिशतका दरले हुने ५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको अभियोग थियो।
अख्तियारले २०८१ माघमा अधिकारीको घरमा छापा मार्दा विभिन्न चेक, बैंक खाताका विवरण तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी टिपोट भएका डायरीसमेत बरामद गरेको थियो। ती सामग्रीका आधारमा थप कारोबारबारे अनुसन्धान गरिएको अख्तियारको दाबी थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको छानबिनपछि अधिकारीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नुका साथै पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जिम्मेवारी नपाउने गरी कारबाही गरिएको थियो।
विशेष अदालतले अहिले अधिकारीलाई तीनवटै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। अदालतले उनलाई के-कति सजाय सुनाउने भन्ने विषयमा छुट्टै निर्णय गर्नेछ।
